भोपाल। पौने पांच लाख से ज्यादा पेंशनर्स की महंगाई राहत (डीए) बढ़ाने की गेंद चुनाव आयोग के पाले में पहुंच गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने बुधवार देर रात प्रस्ताव को मार्गदर्शन के लिए चुनाव आयोग भेज दिया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार या फिर शनिवार इस पर फैसला हो सकता है। वित्त विभाग ने चार प्रतिशत डीए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि आर्थिक मामला होने की वजह से इसे मार्गदर्शन के लिए चुनाव आयोग भेजा गया है। सामान्यत: एक या दो दिन में आयोग अपनी राय दे देता है। बताया जा रहा है कि आयोग ने डीए बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी तो पेंशनर्स का डीए पांच से बढ़कर नौ प्रतिशत हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की आचार संहिता लागू होने से दो दिन पहले दो प्रतिशत डीए बढ़ाने के आदेश जारी हो चुके हैें। पेंशनर्स के दबाव में वहां की सरकार ने दो फीसदी डीए और बढ़ाने के लिए मध्यप्रदेश सरकार से सहमति मांगी थी जो वित्त विभाग दे चुका है।
इसी आधार पर विभाग ने चार प्रतिशत डीए बढ़ाने का प्रस्ताव चुनाव आयोग से अनुमति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी को भेजा था। कमेटी ने नियमित प्रक्रिया होने का हवाला देते हुए इसे हरी झंडी देकर चुनाव आयोग भेजने सामान्य प्रशासन विभाग को कह दिया था।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव को चुनाव आयोग भेजा जा चुका है। प्रदेश सरकार राज्य के नियमित और स्थायी कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की वृद्धि कर चुकी है। उधर, पेंशनर्स एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गणेशदत्त जोशी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।
