भोपाल। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स का महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ा दिया। इसी के साथ मध्यप्रदेश के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। वित्तमंत्री तरुण भनोट ने कहा है कि मप्र में भी रिटायर्ड कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले आठ मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक जनवरी 2018 से दो फीसदी बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया।
पेंशनर्स एसोसिएशन ने दो फीसदी डीए बढ़ाए जाने को धोखा करार दिया है। प्रदेश के कर्मचारियों को सरकार ने हाल ही में चार फीसदी वृद्धि के साथ नौ फीसदी महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया है। इसका फायदा पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने इस पर अभी तक सहमति नहीं दी है। बिना सहमति के दोनों सरकार कोई फैसला नहीं कर सकती हैं।
मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ को इसके लिए दो-तीन बार पत्र भेजे। वित्तमंत्री तरुण भनोत ने भी पत्र लिखा पर सहमति देने की जगह छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने यहां के पेंशनर्स का महंगाई भत्ता दो फीसदी बढ़ा दिया। अब वहां एक जनवरी 2018 से पेंशनर्स को सात फीसदी डीए मिलेगा।
हालांकि, यह भी दो फीसदी कम है क्योंकि कर्मचारियों को जुलाई 2018 का दो फीसदी डीए भी दिया जा चुका है। जबकि मध्यप्रदेश के पेंशनर्स डीए के मामले में राज्य कर्मचारियों से चार प्रतिशत पीछे चल रहे हैं।
इसको लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन सरकार को लोकसभा चुनाव में साथ न देने की चेतावनी भी दे चुकी है पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब यदि छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति आ भी जाती है तो भी डीए नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी, जो शायद ही मिले, क्योंकि डीए में वृद्धि का लाभ व्यक्तिगत मिलता है।
