भोपाल। कमलनाथ सरकार ने 103वें संविधान संशोधन जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं और शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया है, के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित की है। सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ. गोविंद सिंह समिति के अध्यक्ष होंगे।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, वित्त, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री तरूण भनोत और नर्मदा घाटी तथा पर्यटन मंत्री श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल को समिति में सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन समिति के संयोजक होंगे। समिति विभिन्न स्टेक होल्डर से चर्चा कर एक माह में अपना प्रतिवेदन देगी।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन मंत्रि-परिषद समिति गठित
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में निवेश संवर्धन के लिये मंत्रि-परिषद समिति गठित की गई। मुख्य सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे। वाणिज्यिक कर मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह और वित्त मंत्री श्री तरूण भानोत को समिति में सदस्य मनोनीत किया गया है। समिति की बैठक में विचाराधीन बिन्दुओं से संबंधित विभागों के मंत्री विशेष सदस्य के रूप में शामिल होंगे।
