भोपाल। मंदसौर के बाद अब धार जिले में भी किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र बांटे गए। मामला सलकनपुर सोसायटी का है। भारती शेखावत, सहकारिता उपायुक्त का कहना है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। बता दें कि कल ही भाजपा ने ऐसे ही मामले में मंदसौर कलेक्टर की चुनाव आयोग से शिकायत की है। धार में कलेक्टर दीपक सिंह का कहना है कि जांच के बाद ही इस मामले में कोई टिप्पणी की जा सकती है।
मिलन पाल-अश्विन राठौर की रिपोर्ट के अनुसार सलकनपुर सोसायटी द्वारा किसानों को नाे-ड्यूज प्रमाण पत्र बांटे जा रहे थे। यहां के कर्मचारियों का कहना है कि आचार संहिता के पहले किसान प्रमाण पत्र लेने नहीं आए, इसलिए अब जो भी आता है उसे प्रमाण पत्र दे देते हैं। कर्मचारी दीपक सिसौदिया का कहना है कि प्रमाण पत्र में कोई नेता का फोटो या पार्टी का नाम नहीं है। इसलिए यह आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। हालांकि नौगांव सोसायटी के प्रबंधक पन्नालाल सिसौदिया मंगलवार को बिना अवकाश के दिनभर कार्यालय से गायब थे। उनकी गैर मौजूदगी में कर्मचारियों ने कई किसानों को प्रमाण पत्र बांटे।
भारती शेखावत, सहकारिता उपायुक्त का कहना है कि किसानों को फसल ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं क्योंकि शासन के निर्देश हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र नेता नहीं बांट रहे हैं। कर्मचारी बांट रहे हैं, यह उनकी ड्यूटी है। किसी पार्टी से बंटवाने पर आचार संहिता का उल्लंघन होता।
किसान बोले- कुछ लोग घर सूचना देने आए थे :
प्रमाण पत्र लेने वाली वृद्धा किसान लक्ष्मीबाई व उनके पुत्र ने बताया हमें कुछ लोग सूचना देने आए थे कि आपका नाम लिस्ट में आ गया। सूचना पर सोसायटी पहुंचे। यहां हमें कर्मचारियों ने प्रमाण पत्र दे दिए।