भोपाल। एक बार फिर BHOPALSAMACHAR.COM की खबर का असर हुआ है। JEE ADVANCED और इसके जैसी तमाम परीक्षाएं जो केंद्र के द्वारा आयोजित कराई जा रहीं हैं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ अब मध्यप्रदेश के गरीब सवर्णों को भी मिल सकेगा। सरकार ने गरीब सवर्ण छात्रों को EWS CERTIFICATE के लिए आदेश जारी कर दिए हैं।
मामला क्या है
केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थानों में एडमिशन के लिए आदेश 17 जनवरी 2019 काे जारी कर दिया था। इसके लिए शर्त रखी गई है कि उम्मीदवारों को अपनी राज्य सरकार से रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (ईडब्ल्यूएस) के तहत सटिर्फिकेट बनवाना होगा। बस यही शर्त मध्यप्रदेश के छात्रों का भविष्य चौपट कर रही थी। आरक्षण केंद्र सरकार दे रही है लेकिन सटिर्फिकेट राज्य सरकार को देना है। लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच है लेकिन पिस रहे थे वो गरीब सवर्ण छात्र जो प्रतिभाशाली भी है। कलेक्टरों का कहना था कि उनके पास उनकी कमलनाथ सरकार के आदेश नहीं है अत: वो EWS CERTIFICATE नहीं देंगे।
आरक्षण तो चुनाव पहले दिया था, हंगामा अब क्यों मचाया
जेईई मैन का रिजल्ट आ चुका है। शुक्रवार से जेईई एडवांस के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मुसीबत यह है कि इस स्कीम का लाभ कमजोर वर्ग के छात्रों को नहीं मिल सकेगा। क्योंकि, जेईई एडवांस में फॉर्म के साथ केंद्र सरकार द्वारा तय फार्मेट के अनुसार ही सर्टिफिकेट मांगा गया है। जेईई एडवांस में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 9 मई है। बड़ी संख्या में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके अभिभावक इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए राजस्व अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन, इन्हें सर्टिफिकेट देने से साफ इनकार कर दिया जाता है। अधिकारियों का साफ कहना है कि उनके पास कोई सरकारी आदेश नहीं है। जब तक कमलनाथ सरकार का आदेश नहीं मिलेगा वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे।
JEE MAIN के समय सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा
जेईई मेन कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह सुविधा दे रखी थी कि इस कैटेगरी में आवेदन करने वाले उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कराते समय सिर्फ कैटेगरी का चयन कर लें। वहीं एडमिशन लेते समय यह सर्टिफिकेट जमा कराएं लेकिन, जिन्होंने इस कैटेगरी के तहत आवेदन किया है और उन्हें एडमिशन मिलता है तो सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिल सकेगा।
यह रही वो खबर जो भोपाल समाचार में लिफ्ट कराई गई थी
