भोपाल। खबर आ रही है कि अघोषित बिजली कटौती के नाम पर बर्खास्त एवं सस्पेंड किए गए सभी बिजली कर्मचारी लोकसभा चुनाव बाद बहाल कर दिए जाएंगे। मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर इंप्लाइज एवं इंजीनियर एसोसिएशन ने कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। इसके बाद मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में स्थिति स्पष्ट हुई। बता दें कि सीएम कमलनाथ ने अघोषित बिजली कटौती को भाजपा की साजिश बताते हुए इन सभी कर्मचारियों को साजिश में शामिल बताया था।
अघोषित बिजली कटौती के चलते कंपनी प्रबंधन ने आऊट सोर्स के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिए थे। नियमित अधिकारी व कर्मचारियों को निलंबित किया था। इससे कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों में रोष था। बीते दिनों मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पॉवर इंप्लाइज एवं इंजीनियर एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में चर्चा के बाद कार्य का बहिष्कार करने का फैसला लिया था। ऑफिस में पहुंचकर हाजिरी लगाएंगे, लेकिन किसी भी तरह का कार्य नहीं करेंगे।
शासन को 1 मई से कार्य के बहिष्कार का नोटिस दिया गया था, लेकिन मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को चर्चा के लिए बुलाया। चर्चा के बाद तय हुआ कि लोकसभा चुनाव के बाद निलंबन के आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होगा। एसोसिएशन संयोजक एलके दुबे ने बताया कि 1 मई से किए जाने वाला कार्य का बहिष्कार स्थगित कर दिया है। अधिकारी व कर्मचारी ऑफिसों में कार्य करेंगे।
