भोपाल। राज्य शासन ने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान में विकल्प परिवर्तन का एक और मौका दिया है। कर्मचारियों की ओर से शासन से यह मांग की जाती रही है कि तकनीकी कारणों या गलती से दिए गए विकल्पों में संशोधन का एक और मौका उन्हें दिया जाए।
कर्मचारियों की इसी मांग को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री तरुण भनोत ने यह निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों को संशोधित या नवीन विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 जुलाई तक की अंतिम समय सीमा दी जाए। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
बताया गया है कि पूर्व में कई कर्मचारियों ने विकल्प ठीक से नहीं भरे। इस वजह से प्रविष्टि में गलती होने से उन्हें वेतन में निरंतर और दीर्घकालिक हानि की स्थिति बन रही थी। इस वजह से नवीन या संशोधित विकल्प की तारीख 31 जुलाई की गई है।