भोपाल। मध्यप्रदेश में जलसंकट की खबरों के बीच नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने दावा किया है कि 2019 में जल प्रदाय की स्थिति शिवराज सिंह के अंतिम कार्यकाल से ज्यादा अच्छी है। उन्होंने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश के कुल 378 नगरीय निकाय में से 258 में प्रतिदिन जल प्रदाय किया जा रहा है। वर्ष 2018 में 193, वर्ष 2017 में 206, वर्ष 2016 में 179, वर्ष 2015 में 165 और वर्ष 2014 में 162 नगरीय निकायों में प्रतिदिन जल प्रदाय हो रहा था। एक दिन के अन्तराल से जल प्रदाय करने वाली निकायों की संख्या 130 से घटकर अब 96 रह गई है। दो दिन के अन्तराल से जल प्रदाय करने वाली निकायों की संख्या 62 से घटकर 28 और तीन दिन के अन्तराल से जल प्रदाय करने वाली निकायों की संख्या अब 38 से घटकर मात्र एक रह गई है।
सभी नगरीय निकायों में पेयजल योजना स्वीकृत
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने बताया है कि सभी नगरीय निकायों में नलों के माध्यम से प्रत्येक आवास में पेयजल उपलब्ध करवाना शासन का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि सभी 378 नगरीय निकाय में पेयजल की योजनाएँ स्वीकृत कर दी गई हैं। इनमें से 197 योजनाएँ पूरी हो गई हैं। शेष 181 नगरीय निकायों की योजनाएँ क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिन्हें मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। श्री सिंह ने बताया कि जल स्त्रोत का चिन्हांकन इस प्रकार से किया गया है कि पूरे वर्ष पेयजल उपलब्ध रहे।
टैंकरों की संख्या हुई कम
जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार का प्रभाव टैंकरों के माध्यम से किये जाने वाले पेयजल परिवहन पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2019-20 में मात्र 32 नगरीय निकाय में टैंकरों से जल परिवहन किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में यह संख्या 130, वर्ष 2017-18 में 136 और वर्ष 2018-19 में 120 नगरीय निकाय थी। इससे पेयजल परिवहन के व्यय में भी कमी आई है।
