गुना। जिले में संबल योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी स्कूल के प्राचार्य ने खुद को गरीब मजदूर बताया और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। जिला पंचायत सीईओ ने जांच की तो सामने आया कि चांचौड़ा ब्लॉक का रामहेत प्रजापति सरकारी स्कूल में प्राचार्य है, उसने संबल योजना का लाभ लिया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्राचार्य रामहेत प्रजापति के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जारी किए।
जिला पंचायत सीईओ अरुण कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को ग्राम बरखेड़ा खुर्द निवासी रामहेत प्रजापति श्रमिक आई डी नंबर 18837310 की जांच की तो सामने आया कि मजदूर कार्ड फर्जी तरीके से बनाया गया है। रामहेत प्रजापित सरकारी स्कूल में प्राचार्य हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि प्राचार्य ने संबल योजना के तहत लाभ भी लिया है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि संबंधित प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। वहीं जनपद चाचौड़ा में फर्जीवाड़ा करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। चाचौड़ा जनपद के सीईओ हरिनारायण शर्मा ने कहा कि वह प्राचार्य की संबल आईडी निरस्त करने की कार्रवाई करेंगे। साथ ही इस मामले की जानकारी लेने के बाद ही कुछ कह सकेंगे, क्योंकि वह फील्ड में हैं। उधर जनपद सीईओ श्री शर्मा का कहना है कि चांचौड़ा में संबल योजना के तहत चार हजार से अधिक श्रमिक आईडी फर्जी बनाई गई हैं, जिसकी जांच की जा रही है।
आधे से ज्यादा मजदूरी कार्ड फर्जी हैं
श्रममंत्री महेन् सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में पचास फीसदी से अधिक संबल योजना की आईडी फर्जी बनाई गई हैं। संबल योजना की जांच में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के नाम सामने आए हैं। वहीं अब प्रदेश सरकार इस बात की जांच करेगी कि मजदूरी कार्ड से कि तने बिजली के बिल माफ कि ए गए हैं। अपात्रों के रिकॉर्ड बिजली कंपनी में भी खंगाले जाएंगे।
उद्योगपति और पूंजीपतियों ने भी 200 रुपए में बिजली जलाई
मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना के तहत साल 2018 में जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। प्रदेश सरकार के श्रममंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि इस योजना में उद्योगपति और पूंजीपतियों को भाजपा की सरकार ने लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अगर इस योजना की जमीनी हकीकत पर नजर डाली जाए तो प्रदेश में संबल योजना में पचास फीसदी पंजीयन फर्जी तरीके से कि ए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेश पर संबल योजना की जांच के निर्देश जारी कि ए हैं। प्रदेश भर में जांच कराई जा रही है, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। यह सब भाजपा के शासन में उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी, जिसका खुलासा कांग्रेस की सरकार करेगी।
