भोपाल। कमलनाथ सरकार में भले ही दिग्विजय सिंह द्वारा उठाए गए व्यापमं सहित तमाम घोटालों पर कोई प्रभावी कार्रवाई ना हो रही हो परंतु दिग्विजय सिंह सरकार की नीतियों को गंभीरता के साथ लागू किया जा रहा है। 16 साल पहले दिग्विजय सिंह ने जिला सरकार मॉडल लागू किया था, अब थोड़े फेरबदल के बाद एक बार फिर वही जिला सरकार मॉडल लागू होने जा रहा है।
ब्लॉक के लिए विकास फंड मिलेगा
भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार वैभव श्रीधर की एक रिपोर्ट के अनुसार कमलनाथ सरकार बदली हुई परिस्थितियों के हिसाब से इसे संशोधनों के साथ लागू करेगी। इसमें हर ब्लॉक को अलग से विकास के लिए फंड दिया जाएगा। जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के अधिकार भी जिला सरकार को होंगे। जिला योजना समिति का आकार बढ़ाकर इसे और पॉवरफुल बनाया जाएगा।
मसौदा कैबिनेट में भेज दिया गया है
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मसौदे को सामान्य प्रशासन विभाग की हरी झंडी के बाद कैबिनेट में रखने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने कमलनाथ की जिले का काम जिले में होने संबंधी मंशा को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव तैयार किया है। व्यवस्था लागू होने के बाद प्रभारी मंत्री पॉवरफुल हो जाएंगे। जिलों में न उनकी पूछपरख बढ़ेगी, वे मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे।
जिला सरकार में ये काम होंगे
-जिले से संबंधित हर छोटे-बड़े निर्णय लिए जाएंगे।
-साल में एक बार जिले के विकास की पूरी योजना बनेगी।
- दो करोड़ रुपए तक के बड़े कामों की मंजूरी का अधिकार।
-तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले जिले में ही हो जाएंगे।
- जनप्रतिनिधियों की शिकवा, शिकायतों का निराकरण होगा।
- विधायक, जिला व जनपद पंचायत के साथ नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों की सुनवाई न होने की आपत्ति का निराकरण भी होगा।
दिग्विजय सिंह ने किया था लागू
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अपने दोनों कार्यकाल (वर्ष 1993 से 2003) में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया था। पहले कार्यकाल में उन्होंने संविधान संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायतराज और स्थानीय निकाय चुनाव व्यवस्था लागू की। 1998 में कांग्रेस के सत्ता में वापसी का बड़ा आधार इसे ही माना जाता है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने जिला सरकार मॉडल लागू किया।
