रीवा। मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मंत्री वर्तमान में विधायक एवं भाजपा नेता राजेन्द्र शुक्ला पर नगर निगम रीवा ने रिकवरी नोटिस जारी किया है। आरोप है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में राजेन्द्र शुक्ला ने लिखित ऐलान किया था कि गरीबों को फ्री में मकान दिए जाएंगे, इसके कारण 248 मकानों पर कथित हितग्राहियों ने कब्जा कर लिया। नगर निगम ने प्रतिव्यक्ति 15000 रुपए मार्जिन मनी राजेन्द्र शुक्ला ने मांगी है।
आश्वासनों के कारण 4.94 करोड़ का नुक्सान हो गया
नगर निगम रीवा के आयुक्त एस यादव की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि 2013 के विधानसभा चुनाव के दौरान राजेंद्र शुक्ला के आश्वासनों की वजह से नगर निगम को 4 करोड़ 94 लाख 52 हजार रुपयों से अधिक की हानि हुयी है। नोटिस में कहा गया कि रतहरा और रतहरी में आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) लोगों को 248 आवास सरकारी योजना के तहत बनाए गए थे। इस बस्ती के विस्थापितों की ओर से पेश किए गए ज्ञापन में बताया गया है कि 2013 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान रानी तालाब एवं चूना भट्ठा के विस्थापितों को राजेंद्र शुक्ला ने मुफ्त आवास देने का आश्वासन दिया था।
राजेन्द्र शुक्ला ने आश्वासन दिया था, लोगों ने मकानों पर कब्जा कर लिया
नोटिस के अनुसार 2013 के विधानसभा चुनाव में विधायक शुक्ला द्वारा लिखित रुप से पम्पलेट जारी किया गया था, जिसमें अन्य तथ्यों के अलावा यह भी स्पष्ट रुप से घोषित किया गया था कि रानी तालाब एवं चूना भट्टा के विस्थापित परिवारों को नि:शुल्क आवास की सुविधा रतहरा और गडरिया गांव में दी जा रही है। पम्पलेट में निर्माणाधीन भवन का छायाचित्र भी प्रदर्शित किया गया था। इस आश्वासन के चलते विस्थापित परिवार इन मकानों में बिना मार्जिन मनी जमा कराए काबिज हैं।
राजेंद्र शुक्ला के आश्वासन पर लोगों ने मार्जिन मनी जमा नहीं कराई
इसमें ये भी कहा गया है कि एक आवास पर पंद्रह हजार रुपए की दर से मार्जिन मनी जमा कराना था और शेष राशि बैंक से ऋण मुहैया कराकर जमा होने थे। लिखित आश्वासन के कारण विस्थापितों ने मार्जिन मनी जमा नहीं करायी और इस वजह से नगर निगम को लगभग 4 करोड़ 94 लाख 52 हजार रुपयों से अधिक की हानि हुई है।
