ग्वालियर। न्यू टाउनशिप थाठीपुर पुर्नघनत्वीकरण प्रोजेक्ट अब तीन के बजाय पांच चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले दो चरणों में थाटीपुर में 798 सरकारी आवासों का निर्माण तथा आसपास के क्षेत्र में विकास कार्य कराए जायेंगे। मप्र गृह निर्माण मण्डल की आयुक्त कैरोलीन खोंगवार देशमुख ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में न्यू टाउनशिप थाटीपुर पुर्नघनत्वीकरण योजना साधिकार समिति की बैठक में यह जानकारी दी। हाउसिंग बोर्ड की इस कवायद से इस प्रोजेक्ट का लटकना फिर तय है। यह प्रोजेक्ट 2008 से कागजों में चल रहा है। बार-बार इसमें बदलाव हो रहे हैं।
टेंडर प्रक्रिया
थाटीपुर पुनर्घनत्वीकरण प्रोजेक्ट के लिए पिछले साल टेंडर बुलाए थे। पहले चरण का टेंडर 186.78 करोड़ रुपए का था। टेंडर लेने वाली फर्म को शर्तों के तहत आवास, सड़क, कम्युनिटी सेंटर, ऑफिस ब्लॉक आदि बनाकर देना थे। लेकिन यह मामला टेंडर प्रक्रिया में उलझ गया। इस प्रोजेक्ट के लिए 2008 में भी टेंडर हुए थे। लेकिन कंपनी ने समय पर काम शुरू नहीं किया। बाद में यह मामला न्यायालय में पहुंच गया। न्यायालय ने मप्र सरकार की साधिकार समिति को इसका निपटारा करने के आदेश दिए थे। इसी के तहत समिति ने नए सिरे से प्रोजेक्ट की प्लानिंग के निर्देश दिए थे।
पहले की योजना
बैरक लाइनों में बने आवास तोड़कर वहां 798 फ्लैट्स व क्वार्टर बनाने का प्लान है। बैरक-क्वार्टरों के बीच पीएचई, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, सीएसपी सहित अन्य विभागों के कार्यालय हैं। इन्हें एक ही बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा। आवासों के बीच एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। दो मंजिला इस सेंटर में मल्टीफंक्शनल हॉल, किचन व जिम की सुविधा रहेगी। सरकारी हायर सेकण्ड्री स्कूल भवन का निर्माण होगा। अन्य स्कूलों का भी दिल्ली के स्कूलों की तर्ज पर विकास किया जाएगा। इसी योजना के तहत अंतरराज्यीय बस स्टैंड, ऑफिस, कॉम्प्लैक्स बनाया जाएगा।
समिति सदस्य
साधिकार समिति के सदस्य एसपी नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ शिवम वर्मा, अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, निगमायुक्त संदीप माकिन, एडीएम टीएन सिंह, एसडीएम जयति सिंह, स्मार्ट सिटी सीईओ महिप तेजस्वी, हाउसिंग बोर्ड के अपर आयुक्त शैलेन्द्र वर्मा, कार्यपालन यंत्री प्रदीप हेंडाउ, बिजली कंपनी, पीडब्ल्यूडी, पीएचई के अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे।
एक नजर में थाटीपुर प्रोजेक्ट
30.06 हेक्टेयर जमीन पर प्रस्तावित है प्रोजेक्ट
19 हेक्टेयर जमीन पर बनेंगे आवास
8 हेक्टेयर जमीन व्यावसायिक उपयोग के लिए रहेगी
3.06 हेक्टेयर जमीन को खुला रख ग्रीनरी विकसित की जाएगी।
वर्तमान में बने 600 आवास तोड़े जाएंगे
798 नए आवास बनाए जाएंगे
कार्यालय का किया निरीक्षण
हाउसिंग बोर्ड की आयुक्त ने डीडी नगर स्थित विभाग के कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने संपदा शाखा, कार्यपालन यंत्री के दफ्तर का निरीक्षण कर अधिकारियों, कर्मचारियों से चर्चा कर कामकाज और योजनाओं की जानकारी ली। चूंकि भवनों, दुकानों और प्लॉट के नामांतरण, आवंटन आदि में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों के चलते दो अधिकारी निलंबित किए जा चुके हैं और दो अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, इसलिए आयुक्त के दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस मामले में कुछ अधिकारियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है।
