ग्वालियर। प्रदेश की कांग्रेस सरकार विधायकों के नंबर गेम को लेकर पशोपेश में रहती है और इस वजह से अपने विधायकों के कुछ अनचाहे काम भी पसंद कर लेती है। ग्वालियर में पूर्व विधानसभा से पार्टी के विधायक मुन्नालाल गोयल शुक्रवार को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे रहे। दोपहर से शुरू हुआ यह धरना देर रात तक चलता रहा। विधायक के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी थे।
उनके विधानसभा क्षेत्र के सिरोल रोड पास करीब एक सैकड़ा मकानों को तोडऩे के लिये शुक्रवार को प्रशासन का अमला पहुंचा था। एसडीएम अनिल बनवारिया के नेतृत्व में पहुंचे इस अमले का कहना था कि इन मकानों को हटाने जाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिये हैं। इस पर विधायक मुन्नालाल अपने समर्थकों के साथ दोपहर से देर रात तक धरने पर बैठे रहे। वहीं उनके समर्थकों ने रात में धरना स्थल ही भोजन बनाया। उधर इस क्षेत्र के एसडीएम अनिल बनवारिया का कहना है कि वह शनिवार सुबह प्रशासन के साथ वहां पहुंचेंगे और अतिक्रिमणों को हटायेंगे। भले ही विधायक गोयल धरना देते रहें।
सिरोल रोड पर शासकीय भूमि पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिये हैं। ऐसा जिला प्रशासन का मानना है और इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों का तर्क है कि हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये हैं। उधर विधायक का कहना है वे अतिक्रमण हटाने के विरोध में नहीं हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। मगर जिस तरह से दीवाली से कुछ दिन पूर्व अधिकारी लोगों को बेघर करना चाहते हैं उनको सडक़ पर लाना चाहते हैं यह बिल्कुल गलत है। हम और हमारी सरकार यह नहीं होने देंगे। विधायक का यह भी कहना है कि पहले जिनके मकान तोड़े जा रहे हैं उनको स्थापित किया जाये उनके रहने के लिये शासकीय आवास दिये जायें। उसके बाद ही यह कार्यवाही होना चाहिये।
लेकिन प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का मत है कि शुक्रवार को अतिक्रमण हटाने में देरी होने की वजह से लोगों को इकट्ठा होने का मौका मिल गया है। शनिवार सुबह जल्दी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण हटा दिया जायेगा।
महाराज बाड़े को लेकर क्यों आँखें बंद हैं प्रशासन की
एक तरफ तो प्रशासनिक अधिकारी हाईकोर्ट का निर्देश बताकर सिरोल रोड पर अतिक्रमण हटाने की बात कह रहे हैं। वहीं शहर के ह्रदय स्थल सबसे मुख्य बाजार महाराज बाड़े पर अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की बोलती बंद है। वहां स्थानीय विधायक प्रवीण पाठक के दबाव में प्रशासन ने सडक़ पर अतिक्रमण करने वालों को खुली छूट दे दी है और यहां सडक़ पर खुलेआम दुकानें लग रही हैं। जबकि मुरार में प्रशासन लोगों के मकान तोडऩे पर अमादा है। इस तरह प्रशासन भी विधायक को देखकर कार्यवाही कर रहा है।
