अंकित पटेल/भोपाल। मध्यप्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों का सब्र टूट रहा हैं, 15 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 11 से 1 बजे के बीच प्रदेश में जिला स्तर पर कलेक्टर कार्यालय और तहसील स्तर पर एसडीएम कार्यालय में मप्र बेरोजगार संघ विभिन्न बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को ज्ञापन देगा। इस ज्ञापन पत्र में कांग्रेस के वचनपत्र और युवाओं की प्रमुख मांगे शामिल होगी।
सर्व विदित हैं कि 2017 के बाद से ही प्रदेश में कोई पुलिस आरक्षक, वनरक्षक, MPSI, MPPSC के अंतर्गत सिविल सेवा, वन सेवा, अभियांत्रिकी सेवा का कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ हैं, इस कारण से पिछले 2 सालों से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों में खासी निराशा हैं, बड़े शहर इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर आदि में वर्षों से तैयारी कर रहे छात्र भी घर लौटने लगे हैं। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार का 1 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक युवाओं के हित में सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पायी हैं।
इन बिंदुओं को लेकर ज्ञापन देगा संघ-
-म प्र में खाली पड़े लगभग 2 लाख पदों पर क्रमिक रूप से भर्ती की जाये।
- पुलिस विभाग की परीक्षायें राज्यस्तर पर ही जाये, क्योंकि समाचार पत्रों से जानकारी प्राप्त हुई हैं कि पुलिस भर्ती जिला स्तर पर हो सकती हैं
- पुलिस बल बड़ाने 50 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती की जाये।
- नॉर्मलिजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाये, पेपर को एक ही दिन में कराया जाये।
-MPPSC का विज्ञापन 1 नवंबर को जारी किया जाये, जिसमें अच्छी संख्या में पद हो।
- आरक्षण को लेकर सरकार जल्द अपनी स्थिति स्पष्ट करें।
- महिला आरक्षण की विसंगति दूर की जाये, क्योंकि पिछड़ा महिला और अनारक्षित महिला वर्ग में विवाद प्रत्येक परीक्षा में हो रहा हैं।
- State Level Eligibility Test (SLET) का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाये एवं SLET पास अभ्यर्थियों को पीएचडी करने NET/JRF जैसी स्कॉलरशिप दी जाये।
- वचनपत्र अनुसार 12वी पास योग्य छात्रों को लैपटॉप दिया जाये।
- कॉलेज छात्राओं को बिना ब्याज वाहन खरीदने की नीति बनाई जाये।
-आउटसोर्स के जरिये भर्ती बन्द की जाये।
- प्राथमिक शिक्षा सुधार हेतु प्राथमिक स्तर के शिक्षकों (वर्ग 3) की भर्ती शीघ्र की जाये।
- म प्र के युवाओं की आयु सीमा में वृद्धि की जाये।
- बाहरी युवाओं का कोटा कम से कम निर्धारित किया जाये।
- समाचार पत्रों से प्राप्त हुई सूचना कि पुलिस के पदों में आयु सीमा 28 की जानी हैं, इसे लागू न किया जाये।
-MPPSC/PEB द्वारा परीक्षा कैलेंडर जारी किये जाते हैं, लेकिन परीक्षा समय पास आते ही हटा लिये जाते हैं, इस प्रवृत्ति को रोका जाये। समय पर परीक्षा आयोजित हो, परिणाम सहित नियुक्ति प्रक्रिया 4 माह में पूरी की जाये।
आदि लगभग 20 बिंदुओं पर म प्र बेरोजगार संघ ज्ञापन देने जा रहा हैं, संघ की ओर से सरकार को पहले मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी नाम 15 अक्टूबर दिन मंगलवार जनसुनवाई के समय जिला एवं तहसील स्तर पर ज्ञापन दिया जायेगा,यदि ज्ञापन की मांग अनुसार MPPSC, MPSI, वर्ग 3, आरक्षक, SLET एग्जाम आयोजित करने में सरकार ने रुचि न दिखाई तब 15 नवंबर को प्रदेश की राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन अनशन प्रारंभ किया जायेगा।
