नई दिल्ली। 'स्वर्ण माफी योजना' की खबर लीक हो जाने के बाद फिलहाल इसे टाल दिया गया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर तो कोई खंडन जारी नहीं हुआ परंतु अधिकारियों ने नाम गोपनीय रखने की शर्त पर स्पष्टीकरण दिया है कि ऐसी किसी भी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।
सूत्रों ने कहा कि आयकर विभाग ऐसी किसी भी स्वर्ण माफी योजना पर विचार नहीं कर रहा है जैसा कि मीडिया में खबरें चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बजट प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आमतौर पर बजट से पहले इस तरह के कयास सामने आते रहते हैं। मीडिया में आ रही खबरों में कहा गया है कि नई आम माफी योजना से सोने के जमाखोरों को कालेधन से किए गए निवेश को वैध बनाने का मौका मिलेगा। इसके लिए उन्हें अपने पास मौजूद सोने का खुलासा करना होगा और इस पर कर का भुगतान करना होगा।
भारतीयों के पास लगभग 20,000 टन सोना
अनुमान है कि भारतीयों के पास लगभग 20,000 टन सोना जमा होगा। हालांकि अघोषित आयात, पैतृक संपत्ति के रूप में मिले सोने इत्यादि को जोड़ लिया जाए तो भारत में 25,000-30,000 टन सोने का वास्तविक भंडार होने का अनुमान है।
इससे पहले सरकार ने कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिशों के रूप में आठ नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट को चलन से हटाने की घोषणा की थी।
