भोपाल। सन 2020 में मध्यप्रदेश का सरकारी सिस्टम लड़खड़ा जाएगा क्योंकि मार्च से लेकर दिसंबर तक 12000 ऐसे कर्मचारी रिटायर होने जा रहे हैं जो प्रमुख पदों पर कार्यरत हैं। सरकार के पास इनके कोई विकल्प नहीं है। कर्मचारियों के प्रमोशन पर पहले से ही रोक लगी है और सरकार ने नई भर्तियां भी अब तक शुरू नहीं की है। अगले 3 महीने में सरकार कोई चमत्कार कर पाएगी, स्वीकार करना मुश्किल ही है।
हालात से निपटने सरकार के पास कोई प्लान नहीं
राज्य सरकार ने अगले साल बनने वाली इस स्थिति से निपटने की तैयारी अब तक शुरू नहीं की है। न तो प्रदेश में पदोन्नति शुरू हो पाई है और न ही नई भर्तियां हो सकी हैं। ऐसे में कामकाज प्रभावित होना स्वभाविक है। प्रदेश में 4.62 लाख कर्मचारी और इसी साल नियमित किए गए 2.36 लाख अध्यापक शामिल हैं। प्रदेश में नई भर्तियां हो नहीं रही हैं और पदोन्नति पर रोक लगी है।
शिवराज सरकार ने बला टली थी, कमलनाथ के सिर आ गई
ऐसे में अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से खड़ी होने वाली परेशानियों को देखते हुए शिवराज सरकार ने मार्च 2018 में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। इस कारण पिछले डेढ़ साल से राहत थी। इस अवधि में प्रदेश में एक भी कर्मचारी सेवानिवृत्त नहीं हुआ, लेकिन 31 मार्च 2020 को यह अवधि पूरी हो रही है।
मंत्रालय और विभागीय मुख्यालय भी प्रभावित होंगे
यानी अप्रैल- 20 से सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू हो जाएगा और तेजी से कर्मचारियों की संख्या कम होगी। जिससे सरकारी कामकाज में दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। खासकर मंत्रालय और विभाग प्रमुख कार्यालय में इसका असर देखने को मिलेगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक सेवानिवृत्त होने वाले मंत्रालयीन अधिकारियों-कर्मचारियों की सूची में उप सचिव, अनुभाग अधिकारी, सहायक ग्रेड-1 के नाम शामिल हैं। विभागीय कार्य का लंबा अनुभव रखने वाले इन अधिकारियों-कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने विभागीय कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाएगी।
प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो जाएंगे कर्मचारी
पांच माह बाद सेवानिवृत्त होने वाले ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी पदोन्न्ति का लाभ लिए बगैर ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्योंकि राज्य सरकार अब तक कर्मचारियों को पदोन्न्त करने का रास्ता नहीं तलाश पाई है। सरकार ने पदोन्न्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने की कोशिशें जरूर की हैं। कर्मचारियों का सशर्त पदोन्न्ति देने की अपील सुप्रीम कोर्ट भेजी गई है, लेकिन अभी अपील मंजूर नहीं हुई है।
हर साल 15 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे
वर्ष 2020 में अप्रैल के बाद सेवानिवृत्ति का सिलसिला शुरू होगा। इस दौरान करीब 12 हजार कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की बात सामने आ रही है, लेकिन वर्ष 2021 से सेवानिवृत्ति का आंकड़ा बढ़ जाएगा। हर साल औसत 15 हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे। इस अनुपात में सरकार न तो नए कर्मचारी भर्ती कर पा रही है और न ही कनिष्ठ कर्मचारियों को कार्य के लिए दक्ष किया जा सकता है। ऐसे में कामकाज प्रभावित होना तय माना जा रहा है।
