गुणवत्तापूर्ण पानी तक मयस्सर नहीं है, शहर में | EDITORIAL by Rakesh Dubey

भोपाल की स्थानीय सरकार यानि नगर निगम को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि उसका नाम कम गुणवत्ता का जल प्रदाय न करने वाली संस्थाओं में शामिल नहीं है | भोपाल के नागरिकों को  भी अपने मुगालते इस बाबत दूर कर लेना चाहिए | वस्तुत: भोपाल की पेयजल व्यवस्था को इस मूल्यांकन में इसलिए जगह नही दी गई क्योंकि यहाँ की पेयजल व्यवस्था बंटी हुई है |  पेयजल पर भोपाल नगर निगम की छिन्न-भिन्न रिपोर्ट को शामिल करना उचित नहीं माना गया है | वैसे पूरे  देश के हालात भी कोई बहुत बेहतर नहीं है | देश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है, देश के एक बड़े भाग के नागरिकों को गुणवत्तायुक्त पेयजल उपलब्ध नहीं है | मुंबई के अलावा तीन महानगरों और १७  राजधानियों में नलों से मुहैया होनेवाले पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं है|

 भारतीय मानक ब्यूरो के अध्ययन में दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का पानी ११  में से करीब १०  कसौटियों पर खरा नहीं उतरा है|  रांची, हैदराबाद, भुवनेश्वर, रायपुर, अमरावती और शिमला के नमूने एक या अधिक मानकों पर ठीक नहीं पाये गये हैं, जबकि चंडीगढ़, गुवाहाटी, बेंगलुरु, गांधीनगर, लखनऊ, शामिल हैं |जब पीने के पानी की यह स्थिति जब इन शहरों में है, तो देश के बाकी हिस्से की हालत का आप सहज अंदाज़ लगा सकते हैं |

वाटर एड रिपोर्ट की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक लगभग ७.६ करोड़ लोगों को तो नल का पानी ही नहीं मिलता|  ६ साल पहले यानि २०१३  तक ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में ही पानी पहुंचाया जा सका था| उपलब्धता के संकट का अनुमान एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस आकलन से लगाया जा सकता है कि २०३०  तक जरूरत का ५० प्रतिशत पानी ही हमारे पास होगा|  भू-जल के दोहन, निकास व शोधन की कमी और लापरवाह संरक्षण जैसी समस्याओं के साथ साफ पानी का अभाव भारत के लिए बेहद गंभीर चुनौती है|  

अभी ४५  हजार से अधिक गांवों में नल के या हैंडपंप से पानी मिलता है, लेकिन करीब १९ हजार गांव ऐसे भी हैं, जहां ऐसी उपलब्धता नहीं है|  पिछले साल संसदीय रिपोर्टों में रेखांकित किया गया था कि ग्रामीण भारत में पेयजल पहुंचाने की सरकारी कोशिश भू-जल पर बहुत अधिक निर्भर है, लेकिन देश के २०  से अधिक राज्यों में भू-जल में खतरनाक रसायन हैं| बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मणिपुर और कर्नाटक के ६८  जिलों के भू-जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज्यादा है|  पूर्वी भारत के गंगा-ब्रह्मपुत्र क्षेत्र इस समस्या से बेहद प्रभावित हैं| गैस त्रासदी का भोपाल के भू जल पर क्या असर हुआ ? और अब क्या हाल है, इस पर कोई बात करने को राजी नहीं है | 

यह सर्व ज्ञात तथ्य है कि रसायनों के मिश्रण का एक बड़ा कारण पेयजल के लिए गहरी खुदाई करना भी है|  कहने  को तो गांवों में पानी मुहैया कराने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन के नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के तहत २०२४  तक हर ग्रामीण परिवार तक साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है| यह घोषणा तो हो गई पर अभी प्रगति गणना करने की स्थिति में नहीं है | साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये की लागत के इस प्रयास की सफलता से करीब १५  करोड़ परिवारों को पेयजल मिलने की उम्मीद की जा रही है| साफ पानी की कमी का सीधा संबंध बीमारियों से है|  इस कमी की भरपाई सिर्फ नदियों के पानी या भू-जल से कर पाना बढती आबादी क्र मान से  मुमकिन भी नहीं है|

इस मिशन की सफलता के लिए स्वच्छता, पानी बचाने, वर्षा जल के संरक्षण और नदियों की सफाई से जोड़ कर  ही पूरा किया जा सकता है | भारत में बमुश्किल बारिश के पानी का महज छह प्रतिशत ही बचा पाता है|  समुचित व्यतिगत, गैर सरकारी और सरकारी पहलों और सक्रियता से पानी की उपलब्धता बढ़ाना संभव है|  ऐसा होने पर ही गुणवत्ता को भी बेहतर किया जा सकेगा तथा बीमारियों पर अंकुश लगाकर लाखों जानें बचायी जा सकेंगी| ध्यान रखिये,  आज के प्रयास पर भविष्य की संभावनाएं निर्भर हैं, अगली पीढ़ी के लिए साफ सुरक्षित पानी तो छोड़कर जाईये |

देश और मध्यप्रदेश की बड़ी खबरें MOBILE APP DOWNLOAD करने के लिए (यहां क्लिक करें) या फिर प्ले स्टोर में सर्च करें bhopalsamachar.com
श्री राकेश दुबे वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।
संपर्क 9425022703
rakeshdubeyrsa@gmail.com
पूर्व में प्रकाशित लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए
आप हमें ट्विटर और फ़ेसबुक पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं।