जबलपुर। मध्यप्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष संध्या अवस्थी के नेतृत्व में जिला शिक्षा अधिकारी डीके नेमा को ज्ञापन सौंपकर स्थानांतरण से पूर्व अतिशेष शिक्षकों के समायोजन की मांग की गई। संघ ने बताया कि नियमानुसार स्थानांतरण के पहले रिक्त पदों पर अतिशेष शिक्षकों को समायोजित करने की कार्रवाई की जानी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वहीं पूर्व में हुए ऑनलाइन स्थानांतरण से अतिशेष शिक्षकों के प्राथमिकता क्रम के काफी स्कूल स्थानांतरण द्वारा भरे गए हैं, साथ ही शासन के आदेशों के अनुसार पुनः ऑफ लाइन स्थानांतरण की कार्रवाई प्रचलन में है। ऐसे में पहले जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाले अतिशेष शिक्षकों का समायोजन आवश्यक हो गया है। इस पर जबलपुर डीईओ ने शीघ्र अतिशेष शिक्षकों के समायोजन को प्राथमिकता क्रम में किए जाने का आश्वासन दिया है। ज्ञापन सौंपते समय संगठन की अध्यक्ष संध्या अवस्थी, विनीता सिंह, सपना तिघोरे, अलका दुबे, ज्योत्सना उपाध्याय, अमिता कौर, गीता सोनी, वर्षा पटेल, रम्मी जैन, अनीता कोल, गीतांजली पटेल सहित अन्य मौजूद रहीं।
अतिशेष के नाम पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है: कर्मचारी संघ
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री योगेन्द्र दुबे ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अतिशेष के नाम पर शिक्षकों को पुनः प्रताड़ित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभागीय स्थानांतरण नीति में प्रशासकीय स्थानांतरण व युक्तियुक्त के तहत अतिशेष शिक्षकों के प्रशासनिक स्थानांतरण किए जाने हैं, जिनमें अनेक विसंगतियां व्याप्त हैं। स्वैच्छिक स्थानांतरण के पूर्व युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन कर उन्हें काउंसिलिंग के माध्यम से स्थान चुनने का अवसर प्रथमतः प्रदान किया जाना था। आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा ऐसा न करते हुए पहले स्वैच्छिक स्थानांतरणों से अन्य जिलों से आए शिक्षकों को नगर व आसपास की शालाओं में पदांकित कर दिया गया है। इससे अतिशेष की स्थिति ने और विषम रूप ले लिया है। जिसके चलते पूर्व से पदस्थ शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के करीब होने के बाद भी अन्यत्र खदेड़े जाने का डर सता रहा है। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, राबर्ट मार्टिन, अटल उपाध्याय, शहजाद द्विवेदी, रजनीश पांडे, अजय दुबे, सतीश उपाध्याय, डॉ.संदीप नेमा, आशुतोष तिवारी, सुरेन्द्र जैन, प्रशांत शुक्ला, गोविन्द विल्थरे, डीडी गुप्ता, रजनीश तिवारी सहित अन्य ने आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल से मांग की है कि अतिशेष प्रक्रिया को नवीन शिक्षण-सत्र तक रोका जाए अन्यथा संघ को धरना-प्रदर्शन व आंदोलन के लिए बाध्य होना होगा।
रिटायर्ड शिक्षकों की सेवा पुस्तिकाएं सुरक्षित नहीं
इस समय जबलपुर जिले में स्थित ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्राचार्य कार्यालयों में शासकीय सेवा से निवृत्त होने वाले शिक्षकों की सेवा-पुस्तिकाएं कार्यालयों की अव्यस्थाओं के कारण सुरक्षित नहीं है। यह जानकारी पेंशनर्स एसोसिएशन जबलपुर जिला शाखा के अध्यक्ष नरेश उपाध्याय ने दी है। स्थानीय रानी दुर्गावती कन्या स्कूल का कार्यालय इसका प्रमाण है। पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा जबलपुर के सचिव वीपी शुक्ला, डीएस गुप्ता, आरके प्यासी, प्रेम वल्लभ शर्मा, आरएल पांडे, सीएल शाक्यवार सहित अन्य ने जबलपुर से सभी ब्लॉक शिक्षा कार्यालयों में स्थित सेवा-पुस्तिकाओं की सुरक्षा की जांच कराए जाने की अपील कलेक्टर जबलपुर से की है।
राज्य शिक्षा केन्द्र के कारण शिक्षा विभाग का पतन हो रहा है
स्कूल शिक्षा विभाग में जब से राज्य शिक्षा केन्द्र का उदय हुआ है, तब से नित नए प्रयोग हो रहे हैं। 2001 में जब प्रौढ़ शिक्षा का स्कूल शिक्षा का विलय हुआ, तब से विभाग पटरी से नीचे चला गया है। समग्र शिक्षक संघ के नरेन्द्र दुबे ने बताया कि 1998 में शिक्षा कर्मी कल्चर की भर्ती विषय मान से 1996 के बाद के स्कूल में शिक्षा कर्मी वर्ग-2 की भर्ती कर दी गई। विभाग में 1983 से 1996 तक भर्ती नियमित सहायक योग्यता के बाद भी आज तक पदोन्नत नहीं हुए। इसके लिए 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने योग्य शिक्षकों को वेतनमान के अनुरूप पदनाम देने की बात कही थी। वर्तमान में बड़े स्तर पर स्थानांतरण उद्योग चल रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल शिक्षक विहीन हो गए हैं। जिन स्कूलों में इस संवर्ग के लोगों को स्थानांतरित किया गया है, वहां पर पूर्व से योग्यताधारी सहायक शिक्षक कार्यरत हैं। उन्हें अतिशेष के नाम से हटाने की तैयारी कर ली गई है। शासन की यह नीति विसंगतिपूर्ण है। लिहाजा, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर ली गई है। संघ के जिला अध्यक्ष मनीष जैन ने यह जानकारी दी।
महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई राशि जीपीएफ में जमा नहीं: कर्मचारी संघ
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों को समय-समय पर महंगाई भत्ता दिया जाता है। जिसके भुगतान की कुछ राशि तो नकद होती है, शेष बची हुई राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा कर दी जाती है। जिस पर कर्मचारियों को वार्षिक दर से ब्याज मिलता है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा पिछले वर्ष जुलाई 2018 व जनवरी 2019 में भी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किश्त दी गई है, जिसका एक-एक माह नकद भुगतान होना था शेष जीपीएफ खाते में जमा होनी थी, लेकिन कुछ विभागों लोक निर्माण, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में आज तक कर्मचारी इस लाभ से वंचित हैं। संघ के अतुल मिश्रा, मनोज शर्मा, संजय येवलेकर, उमाचरण झारिया, एसके प्रधान, भागचंद कोरी, कयूम खान सहित अन्य ने इसका विरोध किया है।
दिव्यांग कर्मचारियों को दिया जाए एक समाज परिवहन भत्ता: कर्मचारी संघ
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा व सचिव उमाचरण झारिया ने बताया कि शहर में पदस्थ दिव्यांग कर्मचारियों को पूर्व से ही 350 रुपए परिवहन भत्ता दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ दिव्यांग कर्मचारियों को 150 रुपए परिवहन भत्ता प्रतिमाह दिया जा रहा है। जबकि मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय व निःशक्तजन कल्याण विभाग के आदेशानुसार समस्त शहरी व ग्रामीण कर्मचारियों को 350 रुपए प्रतिमाह परिवहन भत्ता देने के आदेश शासन द्वारा जारी किए गए, लेकिन अभी तक ग्रामीण कर्मचारियों को 150 रुपए प्रतिमाह दिव्यांग भत्ता दिया जा रहा है, जो कि गलत है। संघ के प्रांताध्यक्ष अतुल मिश्रा, उमाचरण झारिया, एसके प्रधान, कमल धाकड़, रमाकांत तिवारी, सुनील पटेल, अनवर खान, श्याम सुंदर तिवारी, ओम प्रकाश विश्वकर्मा, केके डेहरिया, जयप्रकाश तिवारी, एसएल तेकाम, सतेन्द्र भट्ट सहित अन्य ने अधिकारियों से ग्रामीण दिव्यांग कर्मचारियों को भी 350 रुपए प्रतिमाह परिवहन भत्ता देने की मांग की है।
आदिवासी विभाग के शिक्षकों की समस्याओं के संदर्भ में शिक्षक कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा
मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस ने आदिवासी विभाग के संभागायुक्त से भेंट कर संभाग में जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जिलों में आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति व 24 वर्षों की क्रमोन्नति सहित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वदीप पटेरिया ने बताया कि न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अनेक शिक्षकों के पदोन्नति व क्रमोन्नति के प्रकरणों का निराकरण भी नहीं हुआ। संभागायुक्त आदिवासी ने यथाशीघ्र प्रकरणों के निराकरण व संयुक्त परामर्शदात्री बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया है। संघ के प्रेमनारायण तिवारी, इन्द्रपुरी गोस्वामी, अनीता वर्मा, किशन विश्वकर्मा, तीरथ साहू, इस्माइल खान, राजेनद्र बुधोलिया, जेसी बर्मन, सुरेन्द्र उरमलिया, सुरेश कोरी, सुशील पटेल ने शीघ्र आदिवासी शिक्षकों की पदोन्नति पर बल दिया है।
सोनकर अजाक्स के प्रांतीय उपाध्यक्ष नियुक्त
मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति-जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स के जिला अयक्ष योगेश चौधरी व महासचिव सुभाष खंडारे ने बताया कि संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष सीएस धुर्वे व प्रांतीय महासचिव इंजीनियर एसएल सूर्यवंशी की अनुशंसा से प्रांतीय अध्यक्ष जेएन कंसोटिया आईएएस द्वारा जबलपुर जिले के अजय सोनकर को प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है।
