नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक (सीजीपीडीटीएम) के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय द्वारा विभिन्न देशों या क्षेत्रों के पेटेंट कार्यालयों के साथ पेटेंट प्राप्त करने में तेजी लाने और उसे कारगर बनाने वाले (पेटेंट प्रॉसेक्यूशन हाईवे-पीपीएच) कार्यक्रम को अपनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका तात्पर्य है क्या भारत में लोगों को तेजी से पेटेंट और ट्रेडमार्क मिल सकेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम प्रायोगिक आधार पर केवल तीन वर्षों के लिए सबसे पहले जापान पेटेंट ऑफिस (जेपीओ) और भारतीय पेटेंट कार्यालय के बीच शुरू होगा। इस प्रायोगिक कार्यक्रम के तहत भारतीय पेटेंट कार्यालय विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, भौतिकी, सिविल, यांत्रिक, वस्त्र, मोटरवाहन और धातु विज्ञान जैसे तकनीकी क्षेत्रों में पेटेंट आवेदन प्राप्त करेगा, जबकि जेपीओ प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करेगा।
पीपीएच कार्यक्रम से भारतीय पेटेंट कार्यालय को निम्नलिखित लाभ होंगे-
i. पेटेंट आवेदनों के निपटारे में लगने वाले समय में कमी।
ii. लंबित पेटेंट आवेदनों में कमी।
iii. पेटेंट आवेदनों की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया में सुधार।
iv. भारत के स्टार्टअप और एमएसएमई सहित भारतीय निवेशकों को जापान में अपने पेटेंट आवेदनों की जांच-पड़ताल में तेजी लाने का अवसर।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निर्णय अनुसार भविष्य में कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए पेटेंट कार्यालय स्वयं अपने दिशा-निर्देशों की रूपरेखा तैयार करेंगे।
