भोपाल। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक आइरिन सिंथिया ने 10 जिलों के परियोजना समन्वयक एवं सहायक परियोजना समन्वयक-वित्त के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के आगर मालवा, छतरपुर, दमोह, झाबुआ, मंडला, मंदसौर, रायसेन, रतलाम एवं सिवनी जिलों के कलेक्टरों को कहा गया है कि दोनों अधिकारियों के वेतन आगामी आदेश तक रोक लिए जाएं।
मामला क्या है
स्कूल शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले दस साल में एनजीओ के माध्यम से खर्च की गई राशि का पूरा रिकार्ड तलब किया था। यह जानकारी 25 नवंबर को प्रदेश मुख्यालय पहुंचना थी। लेकिन 9 जिलों ने दिसंबर के पहले हफ्ते तक इस जानकारी को नहीं भेजा।
एनजीओ घोटाला का संदेह
सूत्रों का कहना है कि एनजीओ से काम कराने के नाम पर कई जिलों में बड़ी आर्थिक गड़बडिय़ा हुई हैं। ऐसे में अफसर इस जानकारी को छिपाना चाहते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र की संचालक आइरिन सिंथिया ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों से कहा है कि उनके यहां के जिला परियोजना समन्वयक और सहायक परियोजना समन्वयक-वित्त का वेतन आगामी आदेश तक रोक दिया जाए।
