भोपाल। मध्य प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा विभागों में सब इंजीनियर की भर्ती शुरू होने वाली है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल इस परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहा है। इधर पॉलिटेक्निक छात्र संगठन की मांग है कि केवल डिप्लोमा धारी उम्मीदवारों को ही इस परीक्षा में शामिल होने की पात्रता होनी चाहिए। वह चेतावनी दे रहे कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सरकार को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा।
मप्र पॉलिटेक्निक छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा
मप्र शासन के नगरीय निकाय, पीएचई, पीडब्ल्यूडी, पंचायत, जल संसाधन सहित विभिन्न शासकीय विभागों में सब-इंजीनियर (उपयंत्री) की भर्ती के लिए उम्मीदवार परेशान हो रहे हैं। वे जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और विज्ञापन जारी करने से पहले निर्धारित योग्यता में बदलाव की मांग कर रहे हैं। शासन द्वारा तय योग्यता के नियमों को लेकर डिप्लोमा होल्डर्स में नाराजगी है, इसलिए वह भर्ती से पहले ही लामबंद हो रहे हैं। इनकी मांग है कि इसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाए। इसके लिए मप्र पॉलिटेक्निक छात्र संगठन ने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा है। परीक्षा का आयोजन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) द्वारा किया जाता। वर्तमान नियमों के अनुसार डिप्लोमा के अलावा डिग्री होल्डर्स भी पात्र होते हैं। 2013 में हुई भर्ती परीक्षा में गजट नोटिफिकेशन के अनुसार ही डिप्लोमा होल्डर ही पात्र माने जाते थे यानी इसके लिए पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर ही पात्र थे। इसके बाद पिछली सरकार ने शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर दिया है।
अन्य राज्यों में डिप्लोमाधारी ही पात्र माने जाते हैं
उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों में सिर्फ पॉलिटेक्निक डिप्लोमा वालों को ही सब इंजीनयर पद के लिए अवसर दिया जाता है। केवल मध्यप्रदेश में ही उच्च डिग्रीधारी प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इसके चलते डिप्लोमाधारक प्रतिभागियों के परीक्षा में चयन के अवसर में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में नौकरी पाने के लिए किया गया डिप्लोमा कोर्स एक तरह से अनुपयोगी हो गया है, इसलिए यह भविष्य में होने वाली सब इंजीनियर की भर्ती वर्ष 2013 के राजपत्र के अनुसार कराने की मांग कर रहे हैं।
