कैलाश विश्वकर्मा। दस-ग्यारह वर्षो से सेवा दे रहे सरकारी स्कूलों के कार्यरत अतिथि शिक्षक सरकार के आरक्षण देने के फैसले से नाराज है। सरकार ने अतिथि शिक्षक को नियमित करने का वचन दिया था, चुनाव पूर्व वचन पत्र जारी किया गया था जिसमें 90दिन में अतिथि शिक्षक को नियमित करने की बात सरकार ने कही थी किन्तु आज तक अतिथि शिक्षक के लिये योजना तैयार नही की गई, जबकि सरकारी स्कूलों में कार्यरत 90%अतिथि शिक्षक प्रशिक्षित है।
सरकार बनते ही अतिथि शिक्षक बहुत खुश थे कि अब हमारे भविष्य को सुधारने वाली सरकार बनी है। वचन पक्का है, अतिथि शिक्षक बहुत प्रसन्न चित होकर स्कूलो में तनमन से बच्चों का भविष्य सुधारने में लग गये, पर एक वर्ष बीतने को है सरकार ने अतिथि शिक्षक की सुध भी नहीं ली सिर्फ कोरा आश्वासन सभी ने दिया, "आप लोगों पर ही विचार चल रहा है," सभी का कहना है। आखिर परेशान अतिथि शिक्षक कब तक इंतजार करे, अतिथि शिक्षक ने सरकार की अनसुनी के चलते आंदोलन का बिगुल बजा दिया जिससे सरकार तक बात पहुंच सके किन्तु आज तक सरकार ने निर्णय नही लिया जिससे अतिथि शिक्षक का भविष्य बर्बाद हो रहा है।
सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा कराई जिसमें विगत सरकार का आरक्षण का फार्मूला लागू कर दिया गया, जिससे नये पुराने सभी अतिथि शिक्षक को नुकसान का सामना करना पड़ रहा हैं। सरकार को देना है तो कार्यानुभव को ध्यान में रखकर बोनस अंक प्रदान किये जाये जिससे कम से कम 200दिन की सेवा वालों को भी लाभ होगा और 1000 दिन काम करने वाले को भी, आरक्षण नही चाहिए हमें कार्यानुभव के हिसाब से बोनस अंक प्रदान करें जिससे बेरोजगार कई बर्षो से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षक लाभांवित हों।
यदि सरकार कालेज के अतिथि विद्वानों को बोनस अंक प्रदान कर सकती है तो सरकारी स्कूल के अतिथि शिक्षक को बोनस अंक प्रदान करने में क्या समस्या आ रही हैं। यदि सरकार बोनस अंक प्रदान करती है तो लगभग 90% अतिथि शिक्षक को रोजगार मिल जायेगा, किन्तु आरक्षण में अतिथि शिक्षक एक सीमित दायरे में बंध गया है। सरकार अतिथि शिक्षक को बोनस 25अंक अधिकतम प्रदान करे जिससे सरकारी स्कूलो के बच्चों का भविष्य सुधारने में अतिथि शिक्षक तनमन से कार्य कर सके, हम स्कूलों का परीक्षा परिणाम 100% तक लाने की योग्यता रखते है। हमें सरकार अवसर प्रदान करे।
