भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में राजधानी भोपाल में शहरी विकास संस्थान (Institute of Urban Development) स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में शहरीकरण के सभी पहलुओं और चुनौतियों से संबंधित ज्ञान और हुनर सीखने साथ ही बहुउद्देशीय अकादमिक उत्कृष्ट प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान की स्थापना करने के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना को निरंतर रखते हुए योजना के तृतीय चरण को लागू करने का निर्णय लिया। इसके तहत राज्य शासन ने 4 वर्षों के लिए 536 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। योजना में 20 प्रतिशत अनुदान राशि नगरीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा और 80 प्रतिशत राशि ऋण प्राप्त कर उपलब्ध कराई जाएगी।
योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को फंड मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा वित्तीय, शासकीय संस्थाओं, राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित या निजी बैंकों/हुडकों से ऋण प्राप्त कर उपलब्ध करवाया जाएगा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और आगामी वर्षों के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान मद के लिए निर्धारित वार्षिक सीमा 150 करोड़ रुपये कर दी। साथ ही, जिला भिंड में 6 जनवरी 2012 को हुई गोलीबारी की घटना की न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग के प्रतिवेदन पर कार्यवाही करने के संबंध में मंत्रि-परिषद की समिति बनाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने नए जिला निवाड़ी में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी की स्थापना के लिए जिला ई-गवर्नेंस प्रबंधक, लेखापाल, कार्यालय सहायक के एक-एक पद कुल तीन पदों का सृजन संविदा आधार पर करने का निर्णय लिया। इसी प्रकार जिला निवाड़ी में ई-दक्ष केन्द्र की स्थापना करते हुए प्रशिक्षक, प्रशिक्षण के एक-एक पद कुल दो पद संविदा आधार पर सृजन करने की मंजूरी दी गई। प्रदेश की जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के अन्तर्गत 17 ग्रामीण तहसील में सहायक ई-गवर्नेंस मैनेजर के 17 पद संविदा आधार पर सृजन करने की स्वीकृति मंत्री-परिषद ने दी।
शहरी क्षेत्र में बालाघाट, भिंड जिला चिकित्सालय का 300 से 400 बिस्तरीय, इन्दौर के खजराना और जबलपुर के नयागांव में 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल की स्थापना, नलखेड़ा में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुसनेर, बदनावर, सरदारपुर, हरई और सोनकच्छ का 50 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन/स्थापना की मंजूरी कैबिनेट द्वारा दी गई. मंत्री-परिषद ने शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संस्थाओं के स्थापना प्रस्तावानुसार 470 पदों की स्वीकृति एवं भवन निर्माण, उपकरण/फर्नीचर संस्थापना की मंजूरी दी।
मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र में 4 शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 116 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना पर प्रावधानित 1156 पदों की सक्षम स्वीकृति दी. साथ ही, प्रदेश में सड़कों के संधारण, ऑपरेशन, मेंटनेंस एण्ड ट्रांसफर (ओ.एम.टी.) की योजना अन्तर्गत पब्लिक प्रायवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) पद्धति से 12 सड़कों के निर्माण एंव संधारण की मंजूरी दी गई।
