- टैक्स सुधार जारी रखते हुए हम और सुधार करेंगे। टैक्स प्रक्रिया आसान करेंगे।
- 2020-21 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% रहने का अनुमान।
- 2019-20 में कुल खर्च 26.99 लाख करोड़ रुपये।
- अगले साल 22.24 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान, कुल खर्च 30 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान।
- 5 लाख से 7.5 लाख कमाई वालों को 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
- सरकार LIC में अपने शेयर बेचेगी।
- IDBI Bank का सरकारी हिस्सा भी सरकार बेचेगी।
- 12.5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 25% की दर से टैक्स लागू होगा।
- 5 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं।
- 5 लाख रुपए से 7.5 लाख की आय पर 20% की बजाय 10% टैक्स लगेगा।
- देश के सभी लोगों को सस्ता घर मुहैया कराएंगे।
- बैंक में पैसा जमा कराने वालों के लिए गारंटी 1 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ी।
- 2019-20 बजट के बाद सरकार ने एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी स्कीम तैयार की है।
- पेंशन फंड रेग्युलेटरी डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऐक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीएआई से अलग किया जाएगा। इसमें सरकार की जगह कर्मचारियों को ही पेंशन ट्रस्ट बनाए जाने का अधिकार दिया जाएगा।
- पैन के आवंटन की प्रक्रिया को और अधिक आसान बनाने के लिए प्रणाली जल्द।
- टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 को हटा लिया गया है।
- सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव।
- बजट में मिली बड़ी खबर, बैंक डूबा तब भी सेफ रहेंगे आपके 5 लाख रुपये।
- नई टैक्स व्यवस्था टैक्सपेयर्स के लिए वैकल्पिक होगा, इसमें कोई डिडक्शन शामिल नहीं होगा, जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो पुरानी दरों से टैक्स दे सकते हैं।
