श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2020 के माध्यम से घोषित किया है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते का 75% अग्रिम भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा उनको 3 महीने का एडवांस वेतन दिया जा सकता है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिनांक 27 मार्च, 2020 अधिसूचना इस प्रकार है
सा.का.नि. 225(अ) -कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतट्टारा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-
1. (1). इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2020 के रूप में जाना जाएगा ।
(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में पैराग्राफ 68एल में उप पैराग्राफ (2) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा शामिल किया जाएगा, यथा –
“(3) आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधीनस्थ अधिकारी, समुचित सरकार द्वारा घोषित महामारी अथवा विश्वव्यापी बीमारी से प्रभावित क्षेत्र, की किसी स्थापना अथवा फैक्ट्री में कार्यरत इस योजना के किसी भी सदस्य से आवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे सदस्य के भविष्य निधि खाते से उसके तीन माह के मूल वेतन और मंहगाई भत्ते अथवा उसके खाते में जमा राशि के 75% तक के नॉन-रिफंडेबल अग्रिम, जो भी कम हो, की अनुमति दे सकता है।”
[फा. सं. एस-35012/01/2020-एसएस-ा[(पार्ट.)]
आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव
नोट: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या का.नि.आ. 1509, दिनांक 2 सितंबर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और संख्या सा.का.नि. 284(अ) दिनांक 4 अप्रैल, 2019 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।
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