भोपाल। "प्रदेश में विगत आठ माह व्यतीत होने पर भी जुलाई 2019 से देय 5% कर्मचारियों/पेंशनरों का डीए/डीआर" अतिवृष्टि मुआवजा व किसान कर्ज माफी के चलते भुगतान नहीं किया जा सका।
मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने सर्वहारा वर्ग का ध्यान रखने पर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए निवेदन किया है कि आगामी बजट में "जुलाईं 2019 से 5%लंबित के साथ संभावित डीए/डीआर जिसमें जनवरी, जुलाई 2020 व जनवरी 2021 से भुगतान के साथ ही सातवें वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित एचआर, सेवाकाल में 8, 16, 24 व 30 वर्ष चार स्तरीय रचना क्रम से क्रमोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, पदनाम सहित वचन पत्र की घोषणाओं का समावेश करते हुए सुनिश्चित पर्याप्त प्रावधान हो ना चाहिए" ताकि कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का समाधान हो सके।
वचन पत्र में शामिल वचनों के पालन में सत्ता धारी दल द्वारा स्वयं चुनाव पूर्व समय-सीमा निर्धारित की थी, इसपर यकीन करते हुए प्रदेश के पेंशनरों एवं कर्मचारियों ने पंद्रह वर्ष से काबिज सत्ताधीशों के स्थान पर सत्ता परिवर्तन में अहम् भूमिका अदा की है। यही कारण है कि सरकार के सामने बार-बार वचन पालन की आवाज़ उठाई जा रही हैं जो अब सरकार के लिए असहज लग रही हैं। सरकार ने ही उम्मीद जगाई है अत: समाधान करना न्यायोचित होगा। कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त होकर, टकराव की स्थिति निर्मित होने के पूर्व सरकार से पांच वर्ष नहीं स्वयं निर्धारित समय सीमा में पर्याप्त प्रयास की दरकार है, इसकी झलक बजट में परीलक्षित होना ही चाहिए।
