भारत में किसानों के लिए कई योजनाएं चल रही है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि किसानों तक योजनाओं की जानकारी नहीं पहुंच पाती, क्योंकि जहां जानकारी उपलब्ध होती है वहां किसान नहीं पहुंच पाते और जहां किसान होते हैं वहां जानकारी नहीं पहुंच पाती। आज हम आपको ऐसी ही 2 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। इन योजनाओं के तहत किसानों को ₹2000000 तक का लोन मिल सकता है और वह भी बिना kisan credit card के। योजनाओं का नाम है एग्री क्लिनिक (agri clinic) और एग्री बिजनेस सेंटर (agri Business Centre)। इन दोनों योजनाओं के तहत नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट की ओर से आपको लोन की राशि मुहैया कराई जा सकती है।
एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर के लिए आवेदन कैसे करें
सबसे पहले आपको अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए इस योजना के तहत training के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप इन स्कीमों के तहत ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो agriclinics.net पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसक बाद आपको हैदराबाद स्थित नेशनल एग्रिकल्चरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट से जुड़े किसी सेंटर से ट्रेनिंग मिलेगी। यह संस्थान भारतीय कृषि मंत्रालय के तहत ही आता है।
Why launch agri clinic and agri business center scheme
दरअसल सरकार यह लोन इसलिए दे रही है ताकि graduate in agriculture, post graduate या फिर agriculture से जुड़े किसी diploma course करने वाले एग्रिकल्चर के जरिए 12वीं पास करने वाले छात्रों को खेती-किसानी से जुड़े किसी बिजनेस को करने में मदद मिल सके। इससे एक तरफ युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और इससे किसानों को भी सुविधा हो सकेगी। इन युवाओं की ओर से ऐसे प्लान को सरकार की ओर से मंजूरी दी जाएगी जो पेमेंट लेकर या मुफ्त में ही अपने बिजनेस प्लान के मुताबिक किसानों को सहायता पहुंचाते हों। इसे एग्रीप्रेन्योर (agripreneur) कहा जा रहा है।
Loan with subsidy for agriculture students
इन स्कीमों के तहत नाबार्ड की ओर से personal plan के लिए 20 लाख रुपये का लोन दिया जा रहा है। हालांकि किसी के प्लान में अधिक संभावनाएं पाए जाने पर उसे अधिकतम 25 लाख रुपये तक की रकम दी जा सकती है। इसके अलावा यदि ऐसे 5 लोग मिलकर किसी प्लान पर काम कर रहे हों तो फिर 1 करोड़ रुपये तक की रकम का लोन सरकार की ओर से जारी किया जा सकता है। यही नहीं general candidates को 36 फीसदी एवं अनुसूचित जाति-जनजाति एवं महिला आवेदकों को 44 फीसदी की छूट दी जाएगी।
