ग्वालियर। पिछले एक महीने से कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश व्यापी लॉकडाउन अभी भी जारी है। मगर केन्द्रीय गृहमंत्रालय के निर्देश पर राज्य सरकार ने सोमवार से जिले की सीमा में स्थित सरकारी दफ्तर खोल दिए। इस तरह के आदेश तो पहले ही जारी हो गये थे। इसके पालन में सोमवार से सभी प्रमुख सरकारी ऑफिस खुल गये हैं। लेकिन प्रायवेट ऑफिस अभी बंद रहेंगे। पहले दिन केवल 30 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तरों में पहुंचे। लॉकडाउन के चलते पुलिस ने काम से आने वाले लोगों को घरों से नहीं निकलने दिया। इस वजह से ऑफिस खुले भले ही मगर भीड़भाड़ या लोगों की आवाजाही कहीं भी देखने को नहीं मिली।
कलेक्ट्रेट में तो कामकाज पहले से ही जारी था मगर सोमवार को कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। वहीं मोतीमहल स्थित संभाग आयुक्त कार्यालय में संभाग आयुक्त एमबी ओझा तय समय पर आफिस पहुंचे। पिछले 28 दिन से चल रहे लॉकडाउन की वजह से जिले के सभी विभागों के कार्यालय बंद थे, बेहद आवश्यक होने पर ही बहुत कम कार्यालय खुल रहे थे। हालांकि इस दौरान कलेक्ट्रेट व पुलिस अधिक्षक कार्यालय में कामकाज पहले भी चल रहा था। जिला कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सोमवार को नया आदेश जारी करते हुये कुछ मामलों में राहत दी है। जिसके तहत मेडिकल इमरजेंसी, अंतिम संस्कार, कृषि कार्य और दूसरे जिलों में सरकारी कर्मचारियों के जाने के लिये परमीशन मिलना सोमवार से प्रारंभ हो गया है। इसके लिये निर्धारित वेबसाइड पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और परमीशन भी ऑन लाइन ही जारी होगी।
पिछले कई दिन से यह कार्य देख रहे डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया को इस कार्य से मुक्त करते हुये अब यह काम नायाब तहसीलदार शैलेन्द्र सिंह धाकड़ और जीडीए के कार्यपालन यंत्री सुभाष सक्सेना को सौंपा गया है। परमीशन चाहने वाले लोग निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सोमवार को सभी बैंक भी पूरे समय के लिये खुली रहीं।
लेबर बिना अटका काम
नगर निगम और पीडब्ल्यूडी विभाग में भी निर्माण कार्य सोमवार से शुरू हो रहे थे लेकिन लेबर के अपने घरों को लौट जाने के कारण यहां पर काम शुरू नहीं हो पाऐ और लेबर के लौटकर आने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे में एक हजार बिस्तर का अस्पताल और शहर में बन रहे रेलवे पुल के साथ ही सडक़ निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाएगा और शहर का विकास रूका रहेंगा।
सरकारी कामों पर रहा जोर
सोमवार से खुले कार्यालयों में आम आदमी के ना आने पर सरकारी योजनाओं के चल रहे कामों को निपटाने पर कर्मचारियों का जोर रहा , जिससे जनता से जुड़े कामों को गति मिल सके। शुरू हुए मनरेगा का काम पंचायत सीइओ शिवम वर्मा ने बताया कि सोमवार से सोंसा, बडेराफुटकर, जगूपुरा, जखारा, सुपावली, देहली, बिरमपुरा, बरेठा, बस्तरी, पारसेन, गुंधारा, चपरोली, सिरसौद, चकम्हरोली, इकहरा और सुनपुरामाफी गांव में मनरेगा का काम शुरू करा दिया है। जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सके और लोगों के जरूरत के काम हो सके।
परिवहन विभाग में कर्मचारी तो समय पर पहुंच गए, लेकिन दोपहर तक जनता से जुड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं आया। मोतीमहल में कई कार्यालय हैं और कोरोना संक्रमण से पहले यहां पर हर जगह चहल- पहल रहती थी, लेकिन सोमवार को यहां पर सिर्फ कुछ कर्मचारी ही नजर आ रहे थे। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी पिछले काफी समय से कार्यालय बंद थे और यहां पर कर्मचारी काम करने पहुंचे, लेकिन जनता से जुड़ा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया।
कलेक्ट्रेट में भी रोजाना कुछ कार्यालय खुल रहे थे, लेकिन सोमवार को सभी कार्यालयों में काम शुरू होने के बाद भी ना के बराबर लोगों की आवाजाही थी। यहां पर जो लेाग पहुंचे थे वे सिर्फ बाहर से अपने लोगों को लाने व छोडऩे जाने की अनुमति के लिए चक्कर काट रहे थे।
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