माननीय मुख्यमंत्री महोदय (मध्यप्रदेश शासन), माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक संपूर्ण भारत में लोकडाउन किए जाने की घोषणा की गई है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 नोबेल कोरोनावायरस के बचाव एवं इसके रोकथाम के उपायों के तहत तथा इन्हें यथोचित सहायता पहुंचाने की दृष्टि से श्रमिकों के सर्वेक्षण का एवं अन्य कार्य किया जा रहा है जिसके तहत शासन द्वारा अस्थाई, संविदा, आउटसोर्स एवं मजदूरी से कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को इस कार्य एवं अन्य कार्यालय कार्य करने हेतु कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए गए हैं एवं इन कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य के बारे में किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं की गई है जिससे सभी के परिवार का पालन पोषण हो सके।
यदि उक्त कार्य करने वाले कर्मचारी को कोरोना संक्रमण होता है तो उनकी परिवार की स्थिति क्या होगी ? इसका कोई मापदण्ड शासन द्वारा निर्धारण नहीं किया गया है जबकि नियमित कर्मचारियों का शासन द्वारा कई सुविधाएं निर्धारित की गई है। अस्थाई, संविदा, आउटसोर्स एवं मजदूरी से कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों से कोरोना खिलाफ कार्य तो लिया जा रहा है परंतु यदि कोई कर्मचारी कार्य के दौरान इस गंभीर बीमारी से संक्रमित होता है एवं उसकी मृत्यु होती हैं तो उसे किसी भी प्रकार का कोई राशि शासन द्वारा नहीं भुगतान की जाएगी जो कि उक्त कर्मचारियों के साथ अन्याय है।
अतः मध्य प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ मीडिया प्रभारी नितेश पंवार में मध्य प्रदेश के समस्त कंप्यूटर ऑपरेटरों के हित में शासन से मांग करता है कि सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को भी नियमित कर्मचारियों की तरह उन्हें भी लाभ दें।
नितेश पंवार, मो, 9630702397
मीडिया प्रभारी
मध्य प्रदेश कंप्यूटर ओपरेटर महासंघ
जिला मंदसौर मध्य प्रदेश
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