श्योपुर में सुलग रही है किसान आंदोलन की चिंगारी, कमलनाथ ने आवाज उठाई / MP NEWS

Bhopal Samachar
भोपाल। 2018 में शिवराज सिंह के सत्ता से विमुख होने का एक कारण किसान आंदोलन भी था। उस समय किसान आंदोलन की आग मंदसौर से भड़की थी इस बार उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल संभाग के श्योपुर जिले में किसान आंदोलन की चिंगारी सुलग रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए हैं। 

मध्यप्रदेश में 24 सीटों पर आने वाले उप चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ ने श्योपुर मुद्दे का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह सरकार पर हमला किया है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज जी, आपकी 1 माह की सरकार में ही प्रदेश में किसानो का दमन प्रारंभ हो गया है। आपकी पूर्व की सरकार में अपना हक़ माँग रहे निर्दोष किसानों के सीने पर किस प्रकार गोलियाँ दागी गयी, उनके कपड़े उतारकर उन्हें थानो में बंद किया गया, उनका किस प्रकार दमन किया, यह पूरे प्रदेश ने देखा है।

वही इतिहास आपकी वर्तमान सरकार के 1माह मे ही दोहराने का काम फिर से किया जा रहा है। पूर्व में जबलपुर में एक किसान की पुलिस पिटाई से हुई मौत की घटना और अब श्योपुर जिले के सलमान्या सायलो गेहूँ ख़रीदी केन्द्र पर अन्नदाता किसानो पर अधिकारियों द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज व दमन की घटना। 

श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस किसान भाइयों का दमन बर्दाश्त नहीं करेगी व सड़क से सदन तक इसके विरोध में लड़ाई लड़ेगी। श्योपुर घटना के दोषी अधिकारियों पर अविलंब कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, घायल किसान का समुचित इलाज सरकार कराये, खरीदी केंद्रो पर अव्यवस्था तत्काल दूर की जाये, कांग्रेस आपसे यह माँग करती है। 

तहसीलदार शिवराज मीणा को बचाने के चक्कर में मुद्दा बन गया 

किसानों का आरोप है कि उन्हें उपार्जन केंद्र पर बुलाकर 4-5 दिनों तक भूखा प्यासा वेटिंग में रखा गया इसके बाद किसानों की गेहूं को लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि एक तरफ मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं कि किसानों का एक-एक दाना खरीदा जाएगा, दूसरी तरफ पूरी की पूरी फसल रिजेक्ट की जा रही है। किसानों ने जब तहसीलदार शिवराज मीणा से इसकी शिकायत की तो किसानों पर लाठियां बरसाई गई। किसान संगठनों ने शिवपुर कलेक्टर से इसकी शिकायत की परंतु उन्होंने आक्रोशित किसानों को समझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। नतीजा सलमान्या सायलो का मामला अब प्रदेश स्तरीय मुद्दा बन गया है।

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