नई दिल्ली। पंचायत राज दिवस के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'स्वामित्व योजना' की घोषणा की है। इसी के साथ दावा किया है कि इस योजना के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले जमीनी विवाद लगभग खत्म हो जाएंगे। आइए जानते हैं स्वामित्व योजना क्या है और इस योजना से ग्रामीणों को क्या लाभ होगा।
संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं। 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
इसके बाद फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा
कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पहले एक सरकारी रिपोर्ट दिखाई गई जिसमें बताया गया कि भारत की 60% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ज्यादातर लोगों के पास उनकी संपत्ति के स्वामित्व के दस्तावेज नहीं हैं। अंग्रेजों के समय से ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों का बंदोबस्त होता आया है। यही बंदोबस्त ग्राम विवाद का मुख्य कारण होता है। स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिल जाएगा। इसके बाद फिर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होगा।
स्वामित्व योजना के बाद संपत्ति पर लोन मिल सकता है
PM श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांवों में संपत्ति को लेकर जो स्थिति रहती है वो आप जानते हैं। 'स्वामित्व योजना' इसी को ठीक करने का प्रयास है। इसके तहत देश के सभी गांवों में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी। इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना प्रमाणपत्र दिया जाएगा।स्वामित्व योजना सबसे पहले किन राज्यों में शुरू होगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इससे शहरों की ही तरह गांवों में भी लोन ले सकते हैं। जब आपके पास स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति के आधार पर आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अभी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तराखंड में इस योजना को प्रारंभिक तौर पर शुरू कर रहे हैं।24 अप्रैल को सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही खबरें
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