इंदौर। इंदौर के हालात पर सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश से जुड़े केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इंदौर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, हालात सुधरते ही जल्द कारोबार, आईटी और एजुकेशन सेक्टर को सुविधाएं देकर शुरू किया जाएगा। सरकार का पूरा फोकस इंदौर पर है।
सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि लॉकडाउन के बाद इंदौर कैसे जिएगा इस पर काम कर रहे हैं। शहर में कई स्थानों पर बिना केमिकल वाली सैनेटाइजेशन टनल बनेंगी।सार्वजनिक स्थानों पर वॉश बेसिन लगेंगी। लोक परिवहन में सवारियों की संख्या घटाएंगे। शहर में जगह-जगह पर सैनेटाइजर की उपलब्धता रहेगी।
ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रीज तथा व्यापार-बाजार के क्षेत्र में इस तरह होगा काम :
ग्राहकों को वीडियो कॉल से गाड़ी पसंद कराएंगे, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बुलाकर गाड़ी भेजेंगे घर। डिमांड बढ़ने की संभावना, क्योंकि कोरोना के चलते लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर से बचेंगे। छोटी व मध्यम श्रेणी की गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। 30 और 50% श्रमिकों के साथ काम करने पर जोर देंगे। कैंपस में ही श्रमिकों के आवास बनाने की योजना भी शुरू हो सकती है। बाहर से श्रमिक बुलाना कम होगा। थोक कारोबारी ऑनलाइन ऑर्डर लेकर डिलीवरी करने पर जोर देंगे। रिटेल में होम डिलीवरी सिस्टम स्ट्रांग होगा। हर माॅल के बाहर एक सैनिटाइजेशन टनल, थर्मल स्क्रीनिंग के साथ मेडिकल टीम रहेगी। एक लिमिट के बाद इंट्री बंद रहेगी, ताकि मॉल में एक समय में 200-300 लोग ही रहें। होटल-रेस्त्रां में टेबलों के बीच दूरी बढ़ाएंगे। हर ग्राहक के जाने के बाद सैनिटाइज करेंगे
आईटी, आईआईटी तथा आईआईएम / IT,IIT, IIM :
वर्क फ्रॉम होम में पूरी क्षमता से काम चल रहा। दफ्तरों की सीटिंग क्षमता आधी करेंगे। बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमएस और पीएचडी छात्रों को कोर्स ऑनलाइन भेज रहे। आईआईएम में करीब 1900 छात्रों को ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए चुना है। 4 मई तक इंटरव्यू पूरे होंगे।
बैंक, सरकारी दफ्तर और पुलिस :
बैंकों में ग्राहकों से दूरी के लिए चिह्न बना दिए हैं, रस्सियां लग गई हैं, कर्मचारी भी दूर बैठते हैं। निजी ऑफिस रोस्टर से काम करेंगे, रविवार को भी खुलेंगे। ऑनलाइन सेवा, लोक सेवा गारंटी पर अधिक जोर रहेगा। जनसुनवाई फिलहाल नहीं होगी, ऑनलाइन शिकायतें लेंगे। हर दफ्तर के प्रवेश द्वार पर स्क्रीनिंग होगी। एफआईआर ऑनलाइन पोर्टल से ली जाएगी। बदमाशों की कोर्ट पेशी भी ऑनलाइन से करवाने की कोशिश है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जवान पीपीई किट पहनकर जाएंगे। ब्रिथ एनालाइजर का प्रयोग बंद होगा।
एजुकेशन :
डीएवीवी का 75 दिन का एक्शन प्लान लगभग तैयार है। एडमिशन की 90 फीसदी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। परीक्षा में पेपर 3 के बजाय 2 घंटे का होगा। एक टेबल पर एक छात्र बैठेगा, वह भी मास्क लगाकर। कई सीबीएसई स्कूलों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र ने आकाशवाणी से शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किया है।
धार्मिक स्थल :
कोई बड़ा आयोजन या समागम नहीं होगा। प्रसाद, हार-फूल के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, बड़े मंदिरों के प्रवेश द्वारों पर लगेंगे सैनिटाइजेशन गेट। मस्जिदों में कम लोग जाएंगे, घर से नमाज पढ़ेंगे।
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