भोपाल। ना-ना करते हुए शिवराज सिंह सरकार ने मध्यप्रदेश के 52 में से 49 जिलों में शराब की दुकानें खोलने की घोषणा कर दी है परंतु शराब ठेकेदारों ने अपनी दुकानें खोलने से इंकार कर दिया है। उनका कहना है कि प्रदेश में शराब का विक्रय शुरू करने के कारण कोरोनावायरस का इन्फेक्शन बढ़ने की 100% संभावना है, इसलिए हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए शराब की दुकान नहीं खोलेंगे।
शराब के साथ कोरोनावायरस का भी परिवहन हो जाएगा
शराब ठेकेदारों ने कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है और शराब की दुकानें खोलने के लिए किसी भी तरह का दबाव बनाती है तो सरकार के इस निर्णय के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। ठेकेदारों का कहना है कि अभी मध्य प्रदेश के 24 जिले कोरोनावायरस के इंफेक्शन से पूरी तरह मुक्त है। शराब जिन इलाकों से आएगी वह इलाके रेड जोन में है। शराब के परिवहन के साथ कोरोनावायरस का भी परिवहन हो जाएगा। इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। शराब ठेकेदारों को आशंका है कि मंदी के इस दौर में उन्हें शराब की दुकानें खोलने पर फायदे की बजाय आर्थिक नुकसान हो सकता है।
मालूम हो कि कोरोना वायरस की महामारी को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते 25 मार्च से प्रदेश में शराब एवं भांग की दुकानें बंद हैं। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मध्य प्रदेश में कोविड—19 वाले तीन रेड जोन जिलों भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन को छोड़कर पांच मई से 49 जिलों में शराब एवं भांग की बिक्री फिर से शुरू होगी। इसके लिए आज आदेश जारी कर दिया गया है।
अपडेट दोपहर 12:00 बजे: गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है कि जो शराब ठेकेदार दुकाने नहीं खोलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ठेकेदार पहले ही कह चुके हैं कि यदि सरकार ने सख्ती दिखाई तो हम हाईकोर्ट में चले जाएंगे।
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