भोपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा है कि अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को 6 माह के लिए बढ़ा दिया जाए। अनुमान लगाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा राज्यपाल श्री लालजी टंडन की अनुशंसा पर रिसर्च एवं फैलोशिप प्रोजेक्ट 6 मार्च के लिए आगे बढ़ा देंगे।
उन्होंने कहा है कि भारत एवं दुनिया के विभिन्न देशों में कोविड-19 के कारण हुए लॉक डाऊन से विश्वविद्यालयों की गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्टों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र की निर्धारित समय-सीमा का पालन कराना उचित नहीं होगा। आयोग को अपनी सभी प्रायोजित परियोजनाओं की समय-सीमा को 6 माह के लिए बढ़ाना चाहिए।
राज्यपाल के सचिव श्री मनोहर दुबे ने बताया कि विश्विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अनेक शोध परियोजनाएँ, फैलोशिप, अध्ययन पीठ और अनेक विकास के कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुदान से संचालित किये जा रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों की अंतिम तिथि का पालन कोविड-19 की स्थिति के कारण नहीं किया जा सका है।
विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, विकास गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई है। इन परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विभिन्न प्रोजेक्टों, फैलोशिपों और योजना अवधि मद के कार्यों को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की अंतिम तिथि को कम से कम 6 माह की अवधि के लिये बढ़ाने को कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह भी कहा है कि विश्वविद्यालयों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिये जायें।
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