मप्र में 3 लाख 58 हजार से अधिक आदिवासियों को पट्टे मिलेंगे / MP NEWS

भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार को कहा कि अधिकारी माइडंसेट बना लें, गरीब के अधिकारों को मैं छिनने नहीं दूंगा। कलेक्टर एवं वनमंडलधिकारी (DFO) ध्यान से सुन लें, कोई भी वनवासी, जो 31 दिसंबर 2005 को या उससे पहले से भूमि पर काबिज है, उसे अनिवार्य रूप से भूमि पट्टा मिल जाए। कोई पात्र वनवासी पट्टे से वंचित न रहे। काम में थोड़ी भी लापरवाही की, तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री चौहान शनिवार को मंत्रालय में वनाधिकार पट्टों के निराकरण की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में 3 लाख 58 हजार 339 वनवासियों के वनाधिकार दावों को निरस्त किया जाना दर्शाता है कि अधिकारियों ने कार्य को गंभीरता से लिया ही नहीं है। वनवासी समाज का ऐसा वर्ग है जो अपनी बात ढ़ंग से बता भी नहीं पाता, ऐसे में उनसे पट्टों के साक्ष्य मांगना तथा उसके आधार पर पट्टों को निरस्त करना नितांत अनुचित है। सभी कलेक्टर एवं डीएफओ सभी प्रकरणों का पुनरीक्षण करें एवं एक सप्ताह में रिपोर्ट दें। वनवासियों को पट्टा देना ही है।

वनाधिकार दावों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें आदिवासी राजस्व भूमि पर काबिज है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मुख्य सचिव श्री बैंस को निर्देश दिए कि परीक्षण कराकर ऐसे वनवासियों को राजस्व भूमि के पट्टे प्रदान किए जाएं।

बैठक में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जिलावार वनाधिकार पट्टों के दावों की समीक्षा की। मुरैना जिले की समीक्षा में पाया गया कि वहां 160 दावों में से 153 दावे निरस्त कर दिए गए। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अधिकारी पट्टे देना चाहते हैं कि नहीं ? गरीबों के लिए यदि इस प्रकार का कार्य किया तो सख्त कार्रवाई होगी। कटनी एवं सिवनी ज़िलों की भी कार्य में खराब प्रगति पर चेतावनी दी गई।

मुख्यमंत्री ने समीक्षा में पाया कि बड़वानी जिले में 10438 वनाधिकार पट्टों के दावों में से 9764 वनवासियों के पट्टे स्वीकृत किए गए। इस पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बड़वानी जिले के कलेक्टर एवं डी.एफ.ओ. की सराहना करते हुए बधाई दी। इंदौर जिले को इस कार्य में अच्छी उपलब्धि के लिए बधाई दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही आदिवासी अंचलों में आदिवासी पंचायतें आयोजित की जाएंगी, जिनमें वे तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह भी जाएंगी। इनमें आदिवासियों को वनाधिकार पट्टों का वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो गैर-आदिवासी भी पात्र हैं, उनके प्रकरणों को भी अकारण निरस्त न करें। उनके प्रकरणों का परीक्षण करें तथा प्रावधानों के अनुसार उन्हें भी पट्टे दिए जाएं। भोपाल जिले की समीक्षा में पाया गया कि यहां 6794 वनाधिकार पट्टों के दावों को निरस्त किया गया है, इनमें 404 आदिवासियों के हैं, शेष सभी गैर-आदिवासी हैं।

28 जून को सबसे ज्यादा पढ़े जा रहे समाचार

भोजन में पहले रोटी खाना चाहिए फिर चावल या पहले चावल खाना चाहिए फिर रोटी, विज्ञान क्या कहता है
ग्वालियर में मुरैना-भिण्ड से आने वालों पर प्रतिबंध, क्वारेंटाइन किए जाएंगे
अधिकारी, कोर्ट में गलत जानकारी पेश कर दे तो विभागीय कार्रवाई होगी या FIR दर्ज होगी, पढ़िए
आकाशीय बिजली में कितना करंट होता है, वह जमीन पर क्यों गिरती है
सीएम शिवराज सिंह के तिरुपति रवाना होते ही भोपाल में 2 दिग्गजों का डिनर, ये समीकरण कुछ कहता है
इंदौर में जज के बेटे ने स्ट्रीट डॉग को गोली मार दी, पालतू कुत्ते पर भोंक रहा था
मध्यप्रदेश में भारी बारिश की संभावना, 13 जिलो की लिस्ट जारी
सुनिए PM MODI के बारे में कांग्रेस विधायक वो बयान जिसके बाद गोलियां चल गईं
कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन के लिए #RestoreOldPension ट्रेंड कराया
मध्य प्रदेश कोरोना: चंबल में ताबड़तोड़ कोरोना, मुरैना 36, भिंड 13 पॉजिटिव
इस लड़की से कोई शादी करने को तैयार नहीं था, आज मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है
कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: NPS छोड़कर OPS का लाभ पाने का विकल्प खुला
गर्भाधान संस्कार क्या होता है, क्या सचमुच गुणवान संतान की प्राप्ति होती है
भोपाल के बड़े कपड़ा व्यापारी की कोरोना से मौत, बाजार में दहशत
कमलनाथ चीन के एजेंट है, यह मामला ऑन रिकॉर्ड है: प्रभात झा
MP POLICE RECRUITMENT: गृह मंत्री ने 4269 आरक्षक पदों पर भर्ती की मंजूरी दी
BHOPAL SAMACHAR / 32 नए इलाके कंटेनमेंट घोषित, भोपाल में 210 कंटेनमेंट क्षेत्रों की लिस्ट
सरकारी अधिकारी निर्दोष नागरिक को जबरन रोककर रखे तो IPC की किस धारा के तहत मामला दर्ज होगा
RATLAM: मासूम बच्ची का बलात्कारी, जेलर के घर से फरार, मामले को दबाने की कोशिश