नई दिल्ली। भारत सरकार के लिए काम करने वाले शासकीय कर्मचारियों में रिटायरमेंट के बाद भी काम करते रहने की क्षमता होती है। ऐसे लोग अक्सर निजी क्षेत्रों में प्राइवेट/ पार्ट टाइम जॉब तलाश लेते हैं लेकिन अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को शासकीय उपक्रमों में काम करने का मौका देगी। इसके बदले उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा।
सेंट्रल एम्पलाइज के लिए रोजगार का नया रास्ता
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर दिया है। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने सेंट्रल एम्पलाइज के लिए रोजगार का नया रास्ता खोला है। पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा जारी ताजा सर्कुलर के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के बाद इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी में अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
यह संस्था शासकीय एवं सैन्य बलों के लिए मेडिकल सेवाओं में सहायक के रूप में काम करती है। इससे जुड़ने के लिए अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक फार्म भरकर देना होगा। फिलहाल दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एवज में इनको मानदेय प्रदान किया जाएगा।
यह होगी पात्रता
आदेश के अनुसार जो कर्मचारी सेक्शन ऑफिसर के पद से नीचे कार्य कर चुके होंगे, वे इसके लिए एप्लाय नहीं कर सकेंगे। यह नौकरी सोसायटी के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय मुख्यालय के लिए मान्य होगी।
क्या है रेडक्रॉस
रेडक्रॉस एक मेडिकल संस्था है जो सरकारी उपक्रमों एवं सैनिक बलों के लिए सेवाएं देती है। देश में इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इस संस्था के पदेन अध्यक्ष स्वयं देश के राष्ट्रपति होते हैं। देश भर में रेडक्रॉस सोसायटी की 1100 शाखाएं हैं। जिलों में कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं।
आपदा के समय बढ़ जाता है काम
देश में आपदा अथवा आपातकाल के समय रेडक्रॉस सोसायटी का काम बढ़ जाता है। ऐसे में सोसायटी की ओर से सहायता पहुंचाने का काम किया जाता है।
19 सदस्यों की होती है टीम
रेडक्रॉस की नेशनल टीम में 19 सदस्य होते हैं। ये मिलकर सोसायटी के वाइस प्रेसीडेंट को चयनित करते हैं। सोसायटी के अध्यक्ष एवं 6 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। शेष 12 सदस्यों का चुनाव प्रदेशों की रेडक्रॉस सोसायटी की यूनिट करती है। सोसायटी का महासचिव ही इसका मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष भी होता है।
आदेश की कॉपी यहां देखें
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