ग्वालियर। नगर निगम में नियमित, विनियमित के अलावा करीब 2 हजार कर्मचारी आउटसोर्स(ठेके) पर कार्यरत हैं। ऐसे कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर मानदेय किया जाता है। किसी को 8 तो किसी कर्मचारी को 9 हजार रुपये मिलते हैं। उन्हें जनवरी से मानदेय नहीं दिया गया। कोरोना के संकट में 10 हजार रुपये ही दिए गए थे।
6 महीने में वेतन मिला वो भी कटा हुआ
पिछले दिनों उन्हें 10 हजार रुपये काटकर जनवरी से मार्च तक का भुगतान किया गया। जब हाथ में रकम आई तो वे सन्ना रह गए, क्योंकि किसी की 5 तो किसी के 6 हजार रुपये कम थे। जब आउटसोर्स की एजेन्सी राज सिक्योरिटी के संचालक से उन्होंने चर्चा की तो पता चला कि जीएसटी काटी गई है। जबकि कर्मचारियों के मानदेय के बजाय निगम की ओर से जीएसटी दी जाती है। इसलिए कर्मचारी सकते में आ गए। उन्होंने अपनी आपत्ति जता दी है।
आउटसोर्स पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन से ही सिक्योरिटी एजेंसी ने जीएसटी काट लिया। किसी के 5 तो किसी के 6 हजार रुपये कम हो गए। दोनों ही स्थितियों में कर्मचारी आक्रोशित हैं। निगम प्रशासन ने जल्द ही जीएसटी की राशि वापस लौटाने का भरोसा दिया है।
आउटसोर्स के कर्मचारियों के मानदेय से जीएसटी काटा है, उसे जल्द वापस करा देंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
राजेश श्रीवास्तव, अपर आयुक्त ननि
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