जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पिछले छह महीनों से राशन दुकान तक नहीं आने वाले जिले के करीब 36 हजार लोगों के नाम पात्रता सूची से अलग कर दिए गए हैं। ऐसे करीब 93 हजार 470 से अधिक परिवार हैं, जिनकी सूची इस कार्रवाई लिए बनाई गई है। शासन ने जिले के खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय को यह इन परिवारों के नाम भेजे हैं। इसी आधार पर जिले की शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 995 से अधिक राशन दुकानों के संचालक यह कार्रवाई कर रहे हैं।
कई ऐसे परिवार हैं जो कि अब राशन दुकानों से गरीबी रेखा कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न लेने नहीं पहुंचते। इन परिवारों की सूची नगर निगम की समग्र आईडी के आधार पर तैयार की गई है। ज्ञात हो कि न केवल आधार कार्ड बल्कि समग्र आईडी से राशन कार्ड को जोड़ा गया है। जिन राशन कार्ड में आधार सीडिंग नहीं हुआ, उनमें भी यह काम तेजी से चल रहा है। कलेक्टर भरत यादव ने इस कार्य के लिए खाद्य एवं आपूर्ति कार्यालय को 30 जुलाई तक का समय दिया है।
पात्रता सूची से परिवारों के विलोपन का काम 35 फीसदी पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि इनमें ऐसे परिवार भी हैं जो कि जबलपुर में नहीं रह रहे हैं। वे किसी दूसरे काम से यहां से चले गए हैं। इसी तरह कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि पात्रता सूची से अलग हो गए है, वे भी अब राशन लेने के लिए नहीं आते हैं। क्योंकि अब यह आधार से भी जुड़ चुका है, ऐसे में उनकी पात्रता भी इसमें पकड़ में आ जाती है। इसलिए वे शासन की योजना के तहत नाममात्र की राशि में मिलने वाला खाद्यान्न नहीं लेते हैं।
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