CBSE के सिलेबस में 30% की कटौती, पढ़िए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा / EDUCATION NEWS

Bhopal Samachar
 नई दिल्ली। CBSE- सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन ने वर्तमान शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए अपने सिलेबस ( कक्षा 9 से 12 तक) में 30% की कटौती का फैसला किया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने दिनांक 7 जुलाई 2020 मंगलवार की शाम इस के संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसके तहत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) से पढ़ाई करवाने वाले 22 राज्यों में 2020-21 एकेडमिक सत्र के लिए 9वीं से 12वीं के कोर्स में एक-तिहाई कमी कर दी है।

मिडिल क्लास तक का सिलेबस स्कूलों में तैयार होगा

इसके लिए NCERT और CBSE बोर्ड के विशेषज्ञों की एक कमेटी ने पाठ्यक्रम में कटौती का खाका तैयार किया और उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए यह फैसला लिया गया। वहीं, 8वीं तक की कक्षाओं के लिए CBSE ने स्कूलों को खुद सिलेबस तैयार करने को कहा है। 

CBSE सिलेबस में किस तरह से कमी की गई है, क्या पूरी बुक्स हटा दी गई हैं?

जवाब: नहीं, सिलेबस से पूरी बुक नहीं हटाई गई है। ये रैशनलाइजेशन टॉपिक्स में कटौती करने के लिए ऐसे किया गया है जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय मिल सके। 9वीं से 12वीं तक रिवाइज्ड सिलेबस इसलिंक पर देखा जा सकता है http://cbseacademic.nic.in/Revisedcurriculum_2021.html

CBSE सिलेबस में जो चीजें कोर्स से हटाई गई हैं, उनका क्या असर पड़ेगा?

जवाब: बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कोर्स कम करने से लर्निंग पर असर नहीं पड़ना चाहिए और इसके लिए शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को समझाने के लिए हटाए गए टॉपिक्स को भी एक लिमिट तक समझा सकते हैं

केंद्रीय मंत्री निशंक ने ट्विटर पर जानकारी दी

मानव संसाधन मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्स कटौती को लेकर बोर्ड को दी गई सलाह के बारे में ट्वीट किया। इसके कुछ देर बाद CBSE की ओर से कटौती का सर्कुलर जारी कर दिया गया।

CISCE पहले ही कम कर चुका सिलेबस

इससे पहले पिछले हफ्ते, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने भी अगले एकेडमिक सेशन में 10वीं- 12वीं के सभी प्रमुख विषयों के सिलेबस को 25 फीसदी तक कम करने की घोषणा की थी। इस बारे में बोर्ड ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि, "मौजूदा सत्र 2020-21 के दौरान पढ़ाई के समय में होने वाले नुकसान के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।" 

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