भोपाल। प्रदेश में छोटे कर्मचारियों को महिनों से वेतन नहीं मिला। शिक्षा विभाग ने अनमने मन से मजबूर होकर विभिन्न बजट शीर्ष में 30 जुलाई को आवंटन जारी किया। महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायिकाओं एवं कार्यकर्ताओं को विगत चार-पांच मास से वेतन नहीं मिला। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा है कि लगता है मप्र में मंत्रीमंडल गठन के बाद भी हालात जस के तस बने है, जो चिंतनीय है।
माननीय मंत्री जी की विभागों में नहीं सुनी जा रही है। शिक्षा विभाग में नवीन शिक्षक संवर्ग को वेतन भुगतान तीन माह होना दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट की उपलब्धता क्यों नहीं पहले उपलब्ध करवाई गई? वेतन के अभाव में सांप्रदायिक सौहार्द के पर्व ईदुज्जुहा एवं रक्षाबंधन पर्व का फीकापन शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। नवीन शिक्षक के बजट आवंटन के बाद आहरण अधिकारियों एवं यहाँ कार्यरत स्टाफ ने दिन-रात एक कर दिनांक 30 जुलाई को मध्य रात्रि तक व 31 जुलाई को प्रातः सात बजे से काम निपटाने तक वेतन भुगतान की प्रारंभिक तैयारियां पूरी की है।
इसमें दो घंटे सर्वर बंद व मंथर गति से बाधा डालता रहा, लेकिन जिला स्तर पर प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। एक तारीख को ईदुज्जुहा दो को रविवार व तीन को रक्षाबंधन शासकीय अवकाश होने से सांप्रदायिक सौहार्द के दोनों त्योहारों पर ग्रहण लग गया। मुख्यमंत्री जी कितनी भी आत्मीयता से बहन भाणेज का रिश्ता कायम करे लेकिन शासन-प्रशासन की लचर कार्यप्रणाली से इसमें खटास पैदा हुई है।
"मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ"-"मुख्यमंत्री जी" विशेष निवेदन करता है कि सीधे हस्तक्षेप कर एक अगस्त कोषालय खुलवाकर प्रदेश में वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जावे। इसमें मुस्लिम धर्मावलम्बी कर्मचारियों को मुक्त रखा जा सकता है, इस दिन का संबंधित कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश के रूप में लेने का विकल्प दिया जा सकता है। अन्यथा "सावन सूखा न भादों हरा। कर्मचारी वेतन के अभाव में अधमरा।"
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