सरकारी या प्राइवेट संस्थान, ऑफिस, कंपनी, होटल या दुकान कुछ भी हो। यदि किसी महिला के साथ बलात्कार या सामूहिक बलात्कार होता है तो उस प्रतिष्ठान के स्वामी/ संचालक/ बॉस की जिम्मेदारी है कि वह घटना की सूचना पुलिस को दे, यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376-च के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 376-च,की परिभाषा:-
किसी भी कार्य स्थल के प्रभारी व्यक्ति की जिम्मेदारी (कर्तव्य) है कि उसके प्रभारी क्षेत्र में किसी महिला के साथ बलात्संग का अपराध घटित हो रहा है तो वह इस अपराध की सूचना पुलिस या किसी दूसरे व्यक्ति को दे। अगर वह प्रभारी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तब वह धारा-376 च, के अंतर्गत दण्डित किया जाएगा।
भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 376 च, के अंतर्गत दण्ड का प्रावधान:-
इस धारा का अपराध किसी भी प्रकार से समझौता योग्य नहीं है, यह अपराध संज्ञेय(Cognizable) एवं अजमानतीय(Non-Bailable) अपराध होते हैं। इनकी सुनवाई का अधिकार प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट(Magistrate of the first class) को हैं। सजा(punishment)- इस अपराध के लिए 3 वर्ष की कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया जा सकता है। लेखक बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665 | (Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)
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