यह संशोधित ब्याज दर से राज्य सरकार के 5 लाख से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों, आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भविष्य निधि जमा पर चालू कारोबारी साल 2019-20 के लिए ब्याज दर को 8.5 फीसदी कर दिया।
मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के महामंत्री लक्ष्मीनारायण शर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को मेल पत्र प्रेषित कर मांग की है कि भविष्य निधि (ईपीएफ)पर घोषित ब्याज दर 8.5 फीसदी के समान ही जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की ब्याज दर भी 7.9 फीसदी से बढाकर 8.5 फीसदी की जायें जिससे प्रदेश के लाखों अधिकारी एवं कर्मचारियों को फायदा हो सकें।
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