नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाने के लिए मैथमेटिकल प्रैक्टिस बुक लॉन्च कर दी है। ‘Mathematical Literacy: Practice Book for Students’ किताब क्लास 7 से 10 तक के छात्रों को पढ़ाई जाएगी।
रोमांचक तरीके से गणित सीखने में मददगार होगी मैथमेटिकल प्रैक्टिस बुक
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर प्रैक्टिस बुक के शुभारंभ की घोषणा की गई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में, CBSE ने कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों के लिए एक व्याख्यात्मक गणित अभ्यास पुस्तक लॉन्च की है, जो मजेदार, रोमांचक तरीके से गणित सीखने में मददगार होगी।
बिना ट्यूशन टीचर के मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं
वहीं, इस मैथेमेटिक्स की वर्कबुक के बारे में सीबीएसई ने अपने बयान में कहा है कि यह मैथ वर्कबुक है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि छात्र शिक्षकों या माता-पिता की मदद के बिना ही गणित की समस्याओं को सीख और हल कर पाएंगे। CBSE की यह गणित की प्रैक्टिस बुक CBSE वेबसाइट और DIKSHA प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। यह वर्कबुक शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार की गई है।
बता दें कि मार्च से ही देश के स्कूल बंद हैं। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से पहले ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। स्कूल बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन में भी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की है।
सरकार ने अपने दिशानिर्देश में स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल बच्चों पर स्कूल आने का दबाव नहीं डालेगा। सिर्फ पेरेंट्स की लिखित सहमति से ही बच्चों को स्कूल आने की इजाजत होगी। इसके मद्देनजर ये किताब छात्रों को ऑनलाइन जरिये से आसानी से गणित सीखने में मददगार होगी। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग के जरिये छात्र आसानी से गणितीय समस्याओं को सुलझा सकें।
स्कूलों में रेगुलर के साथ ऑनलाइन क्लास भी साल भर चलती रहेंगी
सरकार ने गाइडलाइन में ये भी कहा है कि स्कूल कॉलेज ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग को प्राथमिकता और बढ़ावा दें। अगर स्कूल खोले जाएं तो कोरोना संबंधित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएं। अगर कोई छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो स्कूल उन्हें परमिशन दे। बच्चों की सेफ्टी के लिए शिक्षा विभाग की SOP के आधार पर राज्य सरकार अपनी SOP भी तैयार करेगी।