बिहार में "रोजगार" देने की तो मप्र में छिनने की "तैयारी" - EMPLOYEE NEWS

भोपाल। बिहार विधानसभा चुनावों में दस से लेकर "उन्नीस लाख" नोकरी रोजगार परोसे जा रहे है। लेकिन मप्र में 5200 पंचायत एवं मंडी में कार्यरत "कंप्यूटर ऑपरेटरों" से रोजगार छिन लिये गये। मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार ने कहा है कि मप्र के शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों में कार्यरत साठ हजार कंप्यूटर ऑपरेटरों से रोजगार छिनने की तैयारी चल रही है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है, जब प्रदेश भर के विभिन्न विभागों में पांच लाख पद रिक्त पड़े है। 

वर्ष 2012-13 के बाद हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े है। यहाँ साल दर साल अतिथि शिक्षकों से काम चलाया जा रहा है। विडम्बना देखिये एक ओर तो खाली विधान सभा सीटों पर माननीयों के पद भरने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कार्यरत "कंप्यूटर ऑपरेटरों" से रोजगार छिनने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। सरकार रोजगार दे नहीं सकती तो छिनने का घृणित कार्य तो न करें। विचारणीय है जो दल बिहार में उन्नीस लाख नौकरी रोजगार देने की घोषणा, वायदा कर रहा है। उसी दल की सरकार मप्र में रोजगार छिनकर कर्मचारियों के पेट पर लात मारने से गुरेज नहीं कर रही है। 

"मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ" मप्र शासन से मांग करता है कि निकाले गये कंप्यूटर ऑपरेटरों को वापस सेवा में लेते हुए साठ हजार कंप्यूटर ऑपरेटरों से रोजगार छिनने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक कर बेरोजगारों की फोज में वृद्धि करने के पाप से बचना चाहिए। साथ ही इनकी सेवाओं को "संविदा नियुक्ति" से बदलकर स्थायित्व देते हुए "नियमित" किया जावे। मप्र सरकार का कदम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विपरीत होकर अन्यायपूर्ण हैं। इसकी समीक्षा व पुनर्विचार कर न्याय की दरकार है। 

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