ऑनलाइन क्लीयरेंस मिलेगा
श्री किदवई ने बताया कि इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। इसके प्रत्येक चरण में संबंधित विभाग को समय-सीमा के बारे में एसएमएस और ई-मेल के द्वारा रिमाइंडर भेजे जा सकेंगे। आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक विभाग पोर्टल में अपनी सहमति अपडेट करेगा। एक बार सभी विभागों की सहमति पोर्टल पर अपडेट होने के बाद कलेक्टर भी पोर्टल पर ही अपनी अंतिम रिपोर्ट सहमति/असहमति के रूप में दर्ज कराएंगे। एनओसी की हस्ताक्षरित प्रति उसके पश्चात सिस्टम में अपलोड की जायेगी। उन्होंने बताया कि डिजीटल सिग्नेचर से एनओसी जारी करने के लिये सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि अभी तक रिटेल आउटलेट/रूरल रिटेल आउटलेट खोलने के लिये तेल कंपनियाँ आवेदन के साथ 8 प्रतियों में दस्तावेज आवेदक से प्राप्त कर एनओसी के लिये कलेक्टर के पास जमा कराती हैं। कलेक्टर द्वारा 8विभिन्न विभागों को प्रपत्र भेजकर उनकी अनापत्ति प्राप्त होने के बाद कलेक्टर अपनी अंतिम रिपोर्ट तेल कंपनी को भेजा करते हैं। इसमें कईं बार विभाग प्रश्नों के साथ या अतिरिक्त दस्तावेज जमा कराने के लिये आवेदन वापस भी भेज दिया करते थे। मेन्यूअली होने वाली इस पूरी प्रक्रिया में 3 से 4 माह का समय लग जाता था। एप के उपयोग से अब अतिशीघ्र एनओसी दी जा सकेगी।
इंडियम ऑयल के कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख श्री वी. सतीश कुमार ने डिजीटल प्लेटफार्म विकसित करने के लिये अपने सुझाव रखे। इस अवसर पर प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री अभिजीत अग्रवाल, श्री पदम पांडे सीजीएम, श्री निर्मल कुमार जाना जीएमआईटी एवं श्री पीयूष मित्तल भी उपस्थित थे।
