कोरोनावायरस संक्रमण के कारण देश की सारी परीक्षाओं का टाइम टेबल बदल गया है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए वैक्सीन आ रही है लेकिन यह वैक्सीन आम नागरिकों तक कब पहुंचेगी कहा नहीं जा सकता। इधर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा 2021 में आयोजित होने वाली 10वीं हाई स्कूल एवं बारहवीं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी करने का समय आ गया है। सीबीएसई द्वारा नीट और JEE की परीक्षाएं भी करानी है। बोर्ड की तरफ से अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। सबकी निगाहें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के डिसीजन पर टिकी हुई है।
CBSE ने नवंबर 2019 में डेटशीट जारी कर दी थी, इस बार...
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने नवंबर 2019 में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी थी परंतु 2020 का नवंबर माह बीत जाने के बाद भी बोर्ड की तरफ से कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बोर्ड वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह दिसंबर के महीने में भी डेटशीट जारी नहीं करेगा। यदि वैक्सीनेशन का काम प्लानिंग के साथ हुआ तो उम्मीद है कि फरवरी या मार्च में सीबीएससी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएगी।
इससे पहले कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) साल 2021 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा अप्रैल-मई के महीने में आयोजित कर सकता है क्योंकि कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देशभर के स्कूल 8 महीने से बंद हैं। कुछ दिन पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने ट्वीट करके कहा कि अगले साल परीक्षा आयोजित करने के लिए बड़े पैमाने पर एक कैंपेन चलाकर छात्रों, उनके माता-पिता और शिक्षकों से राय मांगी जाएगी।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद ट्वीट किया, 'अगले साल परीक्षा कब और कैसे आयोजित करनी है, इस पर छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से विचार लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा।'
इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (National Testing Agency) को वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने और JEE Mains व NEET की परीक्षाओं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम साझा करने का भी निर्देश दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न राज्यों और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्डों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।