ABPNewsसे प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश HC ने आज OBC मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। फ़िलहाल प्रदेश में 14% आरक्षण ही लागू रहेगा। 27% बढ़े हुए OBC आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। हाई कोर्ट में इस मामले में अंतिम बहस की शुरुआत दिनांक 1 दिसंबर 2020 से होगी।
बता दें कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी एवं शिक्षा इत्यादि सुविधाओं में 27% आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी थी। जबकि से पहले तक 14% आरक्षण दिया जा रहा था। हाईकोर्ट में इस फैसले के समर्थन और विरोध में याचिकाएं दाखिल की गई है।
