जबलपुर। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि कोविड-19 कोरोना वायरस की आड़ में प्रदेश के लगभग 10 लाख कर्मचारियों का जनवरी 2019 से 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता एवं एरियर्स तथा सातवें वेतनमान की तृतीय किस्त जो मई 2020 में प्राप्त होनी थी एवं जुलाई 2020 से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी गई है।
अनलॉक की प्रक्रिया के तहत सभी कार्यों में शिथिलता करने के निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत राज्य सरकारों द्वारा सामान्य स्थिति बहाल कर दी गई है तथा प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर चुनाव भी बिना किसी बाधा के संपन्न हो चुके हैं। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि डीए एवं सातवें वेतनमान के एरियर पर लगी रोक तत्काल हटाई जानी चाहिए।
संघ के योगेंद्र दुबेे अर्वेंद्र राजपूत अवधेश तिवारी अटल उपाध्याय राबर्ट मार्टिन आलोक अग्निहोत्री मुकेश सिंह दुर्गेश पांडे बृजेश मिश्रा यूएस करोसिया राजेश गुर्जर बृजेश ठाकुर सुधीर खरे आशीष सक्सेना तपन मोदी अमित नामदेव एआई मंसूरी राजेंद्र श्रीवास्तव विवेक भट्ट धन सिंह झरिया मिलन बरकडे सुरेंद्र श्रीवास्तव नितिन श्रृंगी मो तारिक धीरेंद्र सोनी आदि ने माननीय मुख्यमंत्री से मांग की है नव वर्ष के पूर्व जनवरी 2019 से 5% महंगाई भत्ता एवं एरियर्स सातवें वेतनमान की किस्त राशि वार्षिक वेतन वृद्धि पर लगी रोक तत्काल प्रभाव से हटाई जाए।