भोपाल। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर संतोषजनक निराकरण नहीं करने के कारण विदिशा में कृषि विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसी प्रकार रतलाम में छात्रावास अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया क्योंकि उन्होंने किसान सम्मेलन के लिए छात्रावास की चाबियां उपलब्ध नहीं कराई थी। उमरिया में जिला पंचायत के सीईओ 1 ग्राम पंचायत के सचिव से नाराज हो गए इसलिए उसे सस्पेंड कर दिया।
CM HELPLINE: वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी अशोक सिंह कौरव सस्पेंड
विदिशा। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों का संतोषजनक निराकरण नही करने तथा बार-बार सचेत करने के बावजूद शिकायतों को गंभीरता से निराकरण की पहल नही करने पर कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बासौदा अनुविभाग क्षेत्र में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री अशोक सिंह कौरव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है।
अधीक्षक जीवन भगोरा निलंबित, किसान सम्मेलन के लिए छात्रावास चाबी नहीं दी थी
रतलाम। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग रतलाम द्वारा जिले के बाजना स्थित अनुसूचित जनजाति बालक सीनियर छात्रावास अधीक्षक श्री जीवन भगोरा को निलंबित कर दिया गया है। जारी आदेश ने बताया गया है कि 18 दिसंबर को किसान सम्मेलन आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बाजना द्वारा श्री भगोरा से छात्रावास एवं मांगलिक भवन की चाबियां चाही गई किंतु इनके द्वारा उक्त भवनों की चाबियाँ नहीं सौपते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिला स्तर से भी सहायक आयुक्त द्वारा मोबाइल पर श्री भगोरा को दोनों भवनों की चाबियां देने के लिए निर्देशित किया गया था परंतु उनके द्वारा चाबियां नहीं सौपते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया।
ग्राम पंचायत चेचरिया का पंचायत सचिव ददुआ प्रसाद पनिका निलंबित
उमरिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उमरिया द्वारा मानपुर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत चेचरिया के पंचायत सचिव ददुआ प्रसाद पनिका को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने तथा कारण बताओ नोटिस का समाधानकारक जवाब नही देने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि 11 दिसंबर को ग्राम चेचरिया मे आयोजित कलेक्टर जन चौपाल कार्यक्रम में पंचायत सचिव द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी नही दे पाने तथा मनरेगा योजना अंतर्गत मेढ बंधान, कपिलधारा कूप, खेत तालाब, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत शौचालय निर्माण का कार्य अधूरा रहनें एवं पात्र पेंशनधारियों को पेंशन का लाभ नही मिलने की शिकायतें ग्रामीण जनों द्वारा प्राप्त होने पर यह कार्यवाही की गई है।