भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों को स्कूल शिक्षा विभाग में विलय करने के लिए संयुक्त कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को 1 साल का समय दिया गया है। दिसंबर 2021 तक कमेटी अपनी अनुशंसाए सरकार को सौंप देगी। जिसके आधार पर विलय संबंधी कार्रवाई शुरू होगी।
आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश वर्ष 2023 की कार्य योजना एवं नीति बनाने के लिए स्कल शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी का गठन किया गया है। गठित समिति आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यो का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर अपनी अनुशंसाए दिसम्बर 2021 तक सौपेंगी।
यह समिति आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत की अध्यक्षता में गठित की गई है। समिति के अन्य सदस्यों में आयुक्त, आदिम जाति विकास श्री संजीव सिंह, उपसचिव लोक शिक्षण श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव, उपसचिव आदिम जाति कल्याण विभाग श्री दिनेश श्रीवास्तव, अपर संचालक लोक शिक्षण सुश्री कामना आचार्य, अपर संचालक, आदिवासी विकास श्री विक्रमादित्य सिंह, संचालक लोक शिक्षण श्री डी.के. कुशवाह, अपर संचालक लोक शिक्षण श्री के.के. द्विवेदी, उपायुक्त आदिवासी विकास श्रीमती सीमा सोनी शामिल है।